म. टा. विशेष प्रतिनिधी, कथित व गोपनीय अहवाल उघड केल्याच्या आरोपांविषयीच्या प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी व राज्य गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त यांना आरोपी केले जाणार आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई पोलिसांकडे केली. तसेच याविषयी सोमवार, २५ ऑक्टोबर रोजी स्पष्टीकरण द्या आणि या एफआयआर प्रकरणातील आत्तापर्यंतच्या तपासाची प्रगतीही दाखवा, असे तोंडी निर्देश न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दिले. फोन टॅपिंगविषयीचा गोपनीय अहवाल उघड झाल्याच्या प्रकरणात सायबर पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरला शुक्ला यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. त्याविषयी जेठमलानी यांनी गुरुवारी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. 'एफआयआरमध्ये शुक्ला यांना आरोपी केलेलेच नसल्याचे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मग समन्स बजावून चौकशी का केली जाते?', असा प्रश्न जेठमलानी यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे खंडपीठाने विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांच्याकडे याविषयी विचारणा केली. तेव्हा, 'पोलिसांचा तपास हा केवळ शासकीय गोपनीय अहवाल उघड कसा झाला आणि कोणी केला यावर केंद्रित आहे. शुक्ला यांना त्यात आरोपी करण्यात येणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तपासाच्या प्रगतीची माहिती घ्यावी लागेल', असे म्हणणे खंबाटा यांनी मांडले. त्यानंतर 'शुक्ला यांना आरोपीच केलेले नसेल आणि तसे करण्याचा पोलिसांचा इरादाही नसेल तर न्यायालयाने याप्रश्नी सुनावणी घेण्यात वेळ का घालवावा? भविष्यात त्यांना आरोपी करायचे ठरवले तर त्या पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतात. त्यामुळे याप्रकरणी नेमके काय चित्र आहे ते स्पष्ट करा', असे खंडपीठाने नमूद केले.
