म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई पालिकेच्या सेवेत वयाची ५० वर्ष पूर्ण केलेल्या लिपिक व कनिष्ठ लेखा परीक्षा सहाय्यकांना यापुढे पदोन्नतीसाठी परीक्षेची अट असणार नाही. त्यांना मुख्य लिपिक व वरिष्ठ लेखा परीक्षा सहाय्यकाची वेतनश्रेणी देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिका प्रशासन आणि कामगार संघटनांच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. पालिकेत मुख्य लिपिक व वरिष्ठ लेखा परीक्षा सहाय्यकपदासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत ५० टक्के गुण मिळविल्यास पदोन्नती मिळते तर, उर्वरित २५ टक्के पदांना सेवाज्येष्ठतेने पदोन्नती दिली जाते. राज्य सरकारने एक ऑगस्ट २००१ पासून लागू केलेल्या सेवांतर्गत पदोन्नती योजनेत शासनात वयाची ५० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पदोन्नतीसाठी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच, इतरांची आधी पदोन्नती व नंतर परीक्षा घेतली जाते, असा दावा करत पालिकेतील कामगार संघटनांनी पालिकेतही याच नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह प्रशासनाकडे धरला होता. या प्रश्नी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी मुंबई महानगरपालिका कामगार, कर्मचारी संघटना समन्वय समितीसोबत मंगळवारी चर्चा केली. समितीचे निमंत्रक अॅड. प्रकाश देवदास, बाबा कदम, अॅड. सुखदेव काशिद, अॅड. महाबळ शेट्टी वामन कविस्कर, सत्यवान जावकर, बा. शि. साळवी, के. पी. नाईक, संजीवन पवार, अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार, कामगार विभाग प्रमुख अश्विनी जोशी, सहआयुक्त मिलिन सावंत, रमेश पवार, चंद्रशेखर चौरे उपस्थित होते. चतुर्थ श्रेणी कामगार वगळता ज्या संवर्गाची परीक्षा होत नाही त्यांची परीक्षा घेतली जावी. तसेच, विद्यमान परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल करावा. राज्य शासनातील परीक्षेच्या धर्तीवर परीक्षा पद्धत लागू करण्यास अभ्यास करण्यासाठी दोन महिने परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी दोन महिने देण्याची मागणी आयुक्तांनी मान्य केली आहे, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष अॅड. देवदास यांनी सांगितले. आजारपणाच्या खर्चाचे दावे डिसेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे २०१७ पासूनचे आजारपणाच्या खर्चाचे दावे ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंत सदर करता येतील. वैद्यकीय विमा योजनेसाठी गेल्या चार वर्षांत तरतूद केलेल्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांना काही रक्कम देण्यासाठी चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच २०२० पासूनचा महागाई भत्ता व घरभाडे भत्त्याची थकबाकी देण्यासाठी प्रशासनावर येणारा आर्थिक बोजा तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितल्याचे अॅड. देवदास यांनी स्पष्ट केले.
