मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून १ जुलै २०१९ पासून ११ टक्के मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने याआधीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबाबत महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता राज्य सरकारकडूनही आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. 'करोना महामारीच्या कालावधीत केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. करोना कालावधीत हा वाढीव महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिला गेला नाही. परंतु केंद्र शासनाने दिनांक १ जुलै २०१९ पासून सदर थकित महागाई भत्ता प्रत्यक्ष अदा करण्याचं घोषित केलं. त्यामुळे महागाई भत्त्याची रक्कम मूळ वेतनाच्या १७ टक्क्यावरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढली. वाढलेल्या महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम केंद्राने वाचवली होती. या फरकाच्या रक्कमेबाबत सुप्रीम कोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असून केंद्र सरकारने ही न्याय्य रक्कम कर्मचाऱ्यांना अदा करावी, असे आदेश दिले आहेत,' अशी माहिती मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने महागाई भत्त्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाबद्दल कर्मचारी संघटनेकडून सरकारचे आभारही मानण्यात आले आहेत. काय आहे संघटनेची नवी मागणी? 'महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून म्हणजेच नोव्हेंबर २०१९ पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सादरीकरण करण्याची संधी अद्याप मुख्यमंत्र्यांकडून अनेक वेळा प्रयत्न करूनही मिळालेली नाही. सर्वांना परिभाषित जुनी पेन्शन योजना (१९८२) लागू करा, बक्षी समिती अहवालचा दुसरा खंड, केंद्रासमान वाहतूक, होस्टेल व इतर भत्ते देण्यात यावेत, रिक्त पदे भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांची मोठी प्रतिक्षा यादी यासारखे महत्त्वाचे प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर चर्चेची संधी द्यावी,' अशी मागणीही राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेनं केली आहे. दरम्यान, 'अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. या जिव्हाळ्याच्या मागणीबाबत संबंधितांच्या भावना तीव्र आहेत. सदर मागणीसाठी आमचा तरुण कर्मचारी वर्ग अतिशय आग्रही आहे. शासनाने याची नोंद घ्यावी,' असंही संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी म्हटलं आहे.
