म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांवर तसेच आघाडीतील घटक पक्षांच्या आमदारांवर केंद्रातील तपास यंत्रणांचे सातत्याने छापे पडू लागल्यामुळे त्याला तोंड देण्यासाठी नेमकी काय पावले उचलायला हवीत यावर बुधवारी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष यांच्यात सुमारे पाऊणतास चर्चा झाल्याचे समजते. केंद्राच्या या तपास यंत्रणांचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यातील गृहखाते हेच एकमेव प्रमुख माध्यम असल्याने त्यादृष्टीने गृहखाते अधिक सक्षम कसे करता येईल याबाबतही या उभयतांमध्ये चर्चा झाली. विशेष म्हणजे येत्या काळात केंद्र सरकारच्या विरोधातील या लढ्यात राज्य सरकारतर्फे गृहखाते आघाडीवर राहणार असून त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम मुख्यमंत्री आणि पवार स्वतः करणार असल्याचेही या चर्चेत ठरल्याचे समजते. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या महाराष्ट्रातील फेऱ्या वाढल्या असून राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीवर या तपास यंत्रणांचे विशेष लक्ष असल्याचे दिसून येते. आघाडीतील मंत्र्यांना, आमदारांना, खासदारांना तसेच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभागांच्या नोटिसा येत आहेत. त्यांच्या कार्यालय तसेच निवासस्थानांवर छापे पडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या यंत्रणांच्या विरोधात टीका केली होती. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात थेट या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरच बोट ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात सोमवारी एक जुजबी बैठक झाली होती, मात्र बुधवारी पवार आणि ठाकरे पुन्हा भेटले. या भेटीत शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना बारामतीमधील इनोव्हेशन सायंटिफिक रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या उद्घाटन सोहळ्याचे निमंत्रण दिले. या संस्थेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते होणार आहे. या निमंत्रणाच्या निमित्ताने उभय नेत्यांमध्ये भेट झाली असली तरी प्रत्यक्षात राजकीय खलबते करण्यासाठीच ही भेट असल्याचे समजते. ...तर समर्थकांमध्ये नाराजी तपास यंत्रणांच्या छाप्यांच्या माध्यमातून मंत्र्यांना, आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना अडचणीत आणले जात असल्याने याला कोणत्याही परिस्थितीत विरोध करायला हवा, असे न केल्याने पक्ष समर्थकांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याच्या शक्यता आहे, या मुद्द्यावर यावेळी चर्चा झाल्याचे कळते. या कारवाईविरोधात दोन हात करणार असल्याचा संदेश देणे फार गरजेचे असून त्यासाठी नजिकच्या काळात आवश्यक पावले उचलायला हवीत यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाल्याचे समजते.
