: राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने काढलेल्या आदेशावरून वादंग सुरू झालं आहे. एमआयएमचे खासदार यांनी '' नामोल्लेख असलेल्या अध्यादेश हा आगामी महापालिकेपूर्वी शहराच्या नावावरून पुन्हा वाद उत्पन्न करण्यासाठी केलेली कुरघोडी असल्याचा आरोप केला आहे. 'गेल्या २१ वर्षांपासून निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा उपस्थित करून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना तसंच समस्येला बगल दिली जाते. संभाजीनगर असा नामोउल्लेख करणाऱ्या ज्या अधिकाऱ्याने हा अध्यादेश काढला आहे. अशा अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात यावे,' अशीही मागणी इम्तियाज जलील यांनी केली. 'या अध्यादेशात राज्यातील जागतिक गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषदेत विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमध्ये राज्यातील विविध उद्योजकांना किंवा उद्योजक संघटनेच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. औरंगाबादहून राम भोगले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या नावापुढे संभाजीनगर-औरंगाबाद असा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा आदेश २२ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आला. यात एकूण पाच जणांची निवड करण्यता आली आहे. यात मुंबईहून नितीन पोतदार, मुंबईतूनच प्रशांत गिरबने, प्रसन्न सरंबळे, औरंगाबादहून राम भोगले, नागपूरहून सुरेश राठी यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्यात जागतिक गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून काम करणार आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे सहसचिव रविंद्र गुरव यांच्या सहीने हा आदेश काढण्यात आला आहे. या प्रकरणात खासदार इम्तियाज जलील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. 'औरंगाबाद शहराच्या नावाबद्दल गेल्या २१ वर्षांपासून राजकारण करण्यात येत आहे. आताही हा मुद्दा काढून सर्वसामान्यांचे प्रश्न बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मराठवाड्यात तसंच औरंगाबादेत चांगला पाऊस झालेला असतानाही लोकांना आठ दिवसानंतर पाणी का मिळते? याबाबत सर्वसामान्यांनी प्रश्न विचारू नये म्हणून ही कुरघोडी करण्यात आलेली आहे,' असा आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला.
