मुंबई : 'खोट्या एफआयआरच्या माध्यमातून माझी प्रचंड छळवणूक केली', असा आरोप करत पोलिस अधिकाऱ्यानेच अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी) एफआयआर दाखल केल्याने अडचणीत सापडलेले माजी मुंबई व ठाणे पोलिस आयुक्त यांना या प्रकरणातील अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून असलेला दिलासा २१ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहिला आहे. 'परमबीर सिंह हे ठाण्याचे पोलिस आयुक्त असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील बिल्डरांच्या एका भ्रष्टाचार प्रकरणातील अनेक आरोपींची नावे वगळण्याच्या त्यांच्या दबावाला मी बळी पडलो नाही. म्हणून माझ्याच विरोधात अनेक खोटे एफआयआर दाखल करायला लावून त्यांनी माझी प्रचंड छळवणूक केली. शिवाय अंतिमत: न्यायालयाच्या निकालाने माझी निर्दोष मुक्तता झालेल्या एका प्रकरणात मला नाहक १४ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला', असे गंभीर आरोप करत पोलिस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी नोंदवला आहे. त्याला परमबीर यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. मात्र, त्यावर शुक्रवारी वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई करणार नसल्याची २४ मेपासून सुरू असलेली पोलिसांची हमी कायम रहावी, अशी विनंती परमबीर यांच्या वकिलांनी केली. त्याविषयी सरकारी वकील जे. पी. याज्ञिक यांनी सहमती दर्शवली. त्याची नोंद आदेशात घेऊन न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी २० ऑक्टोबरला ठेवली. दरम्यान, परमबीर यांच्याविरोधात अनेक एफआयआर दाखल झाले आहेत आणि ते विविध प्रकरणांतील चौकशीला सामोरे जाण्यास टाळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी देशाबाहेर पलायन केले असण्याची शक्यता आहे, असे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने त्यांच्याविरोधात 'लुकआऊट नोटीस' जारी केली आहे.
