म. टा. विशेष प्रतिनिधी, हे विशिष्ट कुहेतूने माझी विनाकारण बदनामी करत आहेत, असे म्हणत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दाखल केलेल्या अब्रूनुकसानीच्या दाव्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सोमय्या यांना समन्स बजावले. २३ डिसेंबर रोजी हा दावा संबंधित न्यायाधीशांसमोर सुनावणीस ठेवण्यात येईल. त्यावेळी तुम्ही स्वत: किंवा तुमच्या वकिलामार्फत तुमची बाजू मांडावी, असे उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी कळवले आहे. 'सोमय्या यांनी निव्वळ आपला राजकीय हेतू साधण्यासाठी व प्रसिद्धीसाठी माझी नाहक बदनामी चालवली आहे. त्यामुळे सोमय्यांना माझी जाहीर बिनशर्त माफी मागण्याचे आणि माझी प्रतिमा मलीन केल्याबद्दल मला शंभर कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश द्यावेत. त्याचबरोबर सोशल मीडियावर माझी आणखी बदनामी करण्यास त्यांना मज्जाव करावा', अशी विनंती करणारा दावा परब यांनी अॅड. सुषमा सिंग यांच्यामार्फत नुकताच दाखल केला आहे. 'रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील मुरुड गावात सर्व्हे क्र. ४४६ या भूखंडावर अनिल परब यांचे बांधण्यात आलेले साई रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदा असल्याचे महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) व जिल्हास्तरीय किनारा व्यवस्थापन समिती रत्नागिरी (डीसीझेडएमए) यांनी म्हटले आहे. कारण ते सीआरझेड-३ नियमांतर्गत प्रतिबंध असलेल्या दोनशे मीटरच्या आत बांधण्यात आलेले आहे. तरीही या रिसॉर्टवर कारवाई होत नाही', असा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. मात्र, 'या रिसॉर्टशी माझा काहीही संबंध नसताना सोमय्या यांनी त्याच्याशी माझा संबंध जोडून ट्विटरवर ट्वीट केले. त्यांनी वारंवार हेतूपुरस्सर माझी बदनामी करणारे आणि मी भ्रष्टाचारी कारवायांमध्ये गुंतलो असल्याचे बेछूट आरोप करणारे ट्वीट केले', असे परब यांनी दाव्यात म्हटले आहे.
