बुलडाणा : स्वाभिमानी संघटनेचे नेते यांनी सुरू केलेलं अन्नत्याग आंदोलन उग्र होण्याची चिन्हे दिसताच राज्य शासनाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री () यांनी तुपकर यांना चर्चेचे निमंत्रण दिलं. त्यानुसार मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्री, सचिव आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. () रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन व कापूस उत्पादकांची बाजू या बैठकीत ताकदीने मांडली. त्यामुळे पावणेदोन तास चाललेल्या बैठकीत विविध मागण्या मान्य करत निर्णय घेण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे, कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्यासह कृषी, वित्त व नियोजन, सहकार-पणन, ऊर्जा, महसूल यासह विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते. विशेष म्हणजे राजू शेट्टी या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. त्यांनी पीकविम्याच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधलं. बैठकीत कोणते निर्णय झाले? - राज्य सरकार सोयाबीन, तेलबिया-खाद्यतेलावर स्टॉक लिमिट लावणार नाही - अतिवृष्टीचे राहिलेले अनुदान आठवडाभरात जमा करणार, शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावू न देण्याच्या सरकारकडून सूचना - शेतकऱ्यांचा विमा नाकारणाऱ्या व खोटे रेकॉर्ड तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर कृषी विभाग गुन्हे दाखल करणार - शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक - नादुरुस्त रोहित्रे तात्काळ देणार - कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांचे पैसे फेब्रुवारी अखेरपर्यंत जमा करणार - दोन्ही कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांचे २ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यास सरकार सकारात्मक - नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान लवकर देण्याचा प्रयत्न - नदी काठच्या खरडून गेलेल्या जमिनी तयार करण्यासाठी दिलेली मदत अपुरी असल्याने स्वयंसेवी संस्थाकडून सीएसआर फंड उभा करणार यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दरम्यान, सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्यात आहे. शिष्टमंडळात राजू शेट्टी व रविकांत तुपकरांचाही सहभाग असणार आहे.
