म. टा. प्रतिनिधी, ठाणेः ठाणे महापालिकेची निवडणूक अवघ्या तीन महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना, सत्ताधारी शिवसेनेकडून ५०० चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना देण्याचा ठराव गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. सत्ताधारी शिवसेनेसह ठाण्यातील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सर्वानुमते या ठरावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे सन २०१७च्या निवडणुकीमध्ये देण्यात आलेल्या आश्वासनपूर्तीकडे पाऊल टाकल्याचा दावा सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडून करण्यात आला आहे. परंतु, प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवून त्यांचा अभिप्राय घेऊन त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. करमाफीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असली, तरी आता निवडणुका आल्यामुळे राज्य सरकार व महापालिका या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी कशी कार्यवाही करते, ते लवकरच स्पष्ट होईल. ठाणे महापालिकेच्या सन २०१७च्या निवडणुकीत शिवसेनेकडून ठाणेकरांना ५०० चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याचे वचन देण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात हे अश्वासन पूर्ण होऊ न शकल्याने चौफेर टीका केली जात होती. यासंदर्भात नागरिक संघटना आणि विरोधी पक्षांकडूनही सातत्याने सत्ताधारी शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले जात होते. परंतु, निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना, गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राम रेपाळे यांनी मालमत्ता करमाफीचा ठराव मांडला. त्यावर सर्वपक्षीयांनी भूमिका व्यक्त करत या ठरावाला मंजुरी दिली. राष्ट्रवादीचे हणमंत जगदाळे यांनी, हा ठराव मंजूर झाल्याने त्याची मार्च २०२१पासून तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. करोना काळामुळे ठाणेकरांना मोठ्या अर्थिक संकटास सामोरे जावे लागल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा ठराव करण्याची गरज नगरसेवकांनी व्यक्त केली. तसेच हा ठराव राज्य शासनाकडे तत्काळ पाठवण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली असून, पुढील आर्थिक वर्षामध्ये त्याचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे व्यक्त करण्यात आले आहे. भाजपकडून मनोहर डुंबरे यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर हा ठराव करण्यात आला असून, यासाठी पाच वर्षे का लागली, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच ही करमाफी करून दाखवावी, अशी भूमिकाही व्यक्त केली. राज्य सरकारला विनंती करणार करमाफीच्या ठरावामुळे महापालिकेस आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार असले, तरी ठाणे शहराच्या शिष्टमंडळाकडून राज्य शासनाला या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विनंती करण्यात येईल, असे महापौर नरेश म्हस्के यांनी स्पष्ट केले. हा निवडणुकीचा जुमला नसून, नागरिकांसाठी घेतलेला सकारात्मक निर्णय आहे. यापूर्वी नागरिकांच्या खात्यात १५ लाख रुपये देण्याच्या केंद्राच्या निवडणूक जुमल्याचे काय झाले, हे सर्वांना माहीत असल्याचा टालोही महापौर नरेश म्हस्के यांनी भाजपला लगावला. महापालिकेवर मोठा आर्थिक ताण ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीकडून तीन हजार २४६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आराखडा मंजुर झाला असून, त्यामध्ये मालमत्ता करातून ७०९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यापैकी ३६८ कोटी रुपये ऑक्टोबरअखेर वसूल करण्यात आले आहे. या ठरावाला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यास पुढील आर्थिक वर्षामध्ये ठाणे महापालिकेस २०० ते २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसुलावर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. सध्या आर्थिक संकटात असून, महापालिकेकडे केवळ सात कोटी ३४ लाख रुपयांची शिल्लक असल्याने या ठरावाच्या अंमलबजावणीमुळे महापालिकेस मोठा ताण पडण्याची शक्यता आहे.
