नवी दिल्लीः दक्षिण भारतातील महत्त्वातील मंदिरांपैकी एक असलेल्या तिरुपती तिरुमलाच्या दैनंदिन कामात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मंदिरात धार्मिक विधी नीट केले जात नसल्याची तक्रार एका भाविकाने केली होती. धार्मिक नियमांच्या पालनाची खात्री करणे हे आमचे काम नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यापूर्वी आंध्र हायकोर्टानेही या प्रकरणी आदेश देण्यास नकार दिला होता. तिरुपती तिरुमला देवस्थानममध्ये धार्मिक नियमांचे पालन केले जात नाही, असे श्रीवरी दादा नावाच्या एका भाविकाने म्हटले. मंदिराच्या गर्भगृहात विराजमान असलेल्या भगवान व्यंकटेश्वराच्या सेवा आणि उपासनेसाठी जुन्या काळातील मानके आता पाळली जात नाहीत, असा आरोप भाविकाने केला. मात्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. मंदिरात आरती कशी केली जावी किंवा नारळ कुठे फोडला जाईल हे ठरवणे घटनात्मक कोर्टाचे काम नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तत्पूर्वी, कोर्टाने याचिकाकर्त्याला मंदिर प्रशासनाला निवेदन देण्यास सांगितले होते. यावर कोर्टाने मंदिर प्रशासनाला जाब विचारला होता. मंदिराचे सर्व अर्चक परमपवित्र स्वामी पेड्डा जियांगार आणि स्वामी चिन्नया जियांगार यांच्या देखरेखीखाली काम करतात. मंदिरात भगवान विष्णूच्या पूजेशी संबंधित प्राचीन वैखानस आगमाच्या नियमांचे पूर्णपणे पाळले जात आहेत, असे मंदिर प्रशासनाने कोर्टात स्पष्टीकरण दिले. यावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेत नियमांचे पालन होत नसल्याचे म्हटले. कोर्टाने ते बाजूला ठेवले. असे मुद्दे घटनात्मक कोर्टाच्या अंतर्गत नाहीत. कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत असेल, तर आम्ही त्यावर सुनावणी करू शकतो. धार्मिक नियम पाळले जात नसतील, तर याचिकाकर्त्याने स्थानिक कोर्टात जावे', असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याने मंदिर प्रशासनासमोर आपले मत मांडावे, असे सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा सांगितले. त्यावर तोडगा निघू शकत नाही, असे वाटत असेल तर त्यांनी योग्य कायदेशीर मंचावर बोलावे, अशी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
