वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सुधारित कृषी कायद्यांबाबत विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिलेला अहवाल लवकरात लवकर प्रसिद्ध करा किंवा समितीला तशी परवानगी द्या, अशी मागणी या समितीतील एक सदस्य यांनी केली आहे. तशी विनंती करणारे पत्र घनवट यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना लिहिले आहे. कृषी कायद्यांवरील याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी रोजी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने १३ मार्च रोजी अहवाल सादर केला आहे. मात्र, हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. शेतकरी संघटनचे ज्येष्ठ नेते असलेले अनिल घनवट यांनी पत्रकारांशी बोलताना, हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. 'सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेला अहवाल शेतकऱ्यांची जागृती करणारा ठरू शकतो. माझ्या मते बहुतांश शेतकऱ्यांची काही नेत्यांनी दिशाभूल केली आहे. किमान नियम असणाऱ्या मुक्त बाजारपेठेचा किती फायदा होणार, ही गोष्ट ते मान्य करायला तयार नाहीत.' एक लाख शेतकरी दिल्लीत आणणार देशभरात फिरून शेतकऱ्यांना सुधारित कृषी कायद्यांचे महत्त्व समजावून सांगणार आहोत. तसेच रद्द केलेले तिन्ही कायदे पुन्हा लागू करावेत, या मागणीसाठी पुढील दोन महिन्यांत सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना नवी दिल्लीत एकत्र आणणार आहोत, असे घनवट यांनी सांगितले.
