नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी मंत्रिमंडळाच्या औपचारिक बैठकीनंतर सरकारच्या कामकाजाची गती वाढवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेत. यानुसार, मोदी मंत्रिमंडळात समावेश असलेल्या ७७ मंत्र्यांना आठ वेगवेगळ्या गटांत विभाजित करण्यात आलंय. सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या कामकाजातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तसंच मोदी सरकारच्या दक्षतेत वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. मंत्रिमंडळाच्या तब्बल पाच बैठकांनतर बैठकांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकांना '' असं नाव देण्यात आलं होतं. यातील प्रत्येक बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खुद्द पंतप्रधान मोदी होते. विचारांचं आदान - प्रदान मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक बैठक अनौपचारिक पद्धतीनं आयोजित करण्यात आली होती. जवळपास पाच तास चाललेल्या या बैठकांत विचारांचं अनौपचारिक रुपात आदान-प्रदान करण्यात आलं. व्यक्तीगत दक्षता, केंद्रीय क्रियान्वयन, मंत्रालयाचं कामकाज आणि हितधारांसोबत मिळून काम करणं असे विषय बैठकीत चर्चिले गेले. यातील एका बैठकीत 'पक्षांतर्गत ताळमेळ आणि ' असाही होता. केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबवणं हा या बैठकांचा हेतू होता. पाचव्या आणि अखेरच्या बैठकीत '' या विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती हेदेखील उपस्थित झाले होते. प्रत्येक गटात ९-१० मंत्र्यांचा समावेश मंत्र्यांच्या आठ वेगवेगळ्या गटांचं विभाजन विचारपूर्वक करण्यात आलंय. प्रत्येक समूहात ९ ते १० मंत्र्यांचा समावेश असेल. एका केंद्रीय मंत्र्याला समूह समन्वयक बनवण्यात येईल. प्रत्येक समूहाच्या सदस्यांची आपांपसांत चर्चा होईल. कामकाज सुरळीत पार पाडण्याचं काम समन्वकाचं असेल. या प्रक्रियेमुळे, मंत्रिमंडळात पहिल्यांदाच स्थान मिळालेल्या नव्या मंत्र्यांना अधिक फायदा होऊ शकेल. गुजरातप्रमाणे '' पंतप्रधान मोदींनी मंत्र्यांना आपांपसांत अधिक ताळमेळ वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी त्यांनी 'टिफीन बैठकांचा'ही सल्ला दिला आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अशा पद्धतीच्या 'टिफीन बैठका' आयोजित केल्या जात. यामध्ये मंत्री आणि नेते आपांपल्या घरांतून टिफीन घेऊन येत आणि सहभोजन घेतानाच पक्षाच्या कामावर चर्चा करत. 'कारपूल'चा वापर या बैठकांसाठी मंत्र्यांना 'कारपूल'चा सल्लाही पंतप्रधानांनी दिलाय. प्रत्येक गाडीतून तीन-चार मंत्र्यांनी एकत्रच बैठकीला उपस्थित राहू शकतात. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष आणखीन मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातंय.
