मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी सहकारी बँक लि. सोलापूर या बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पाहता केंद्रीय बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. बँकेच्या ग्राहकांना आता त्यांच्या खात्यातून फक्त एक हजार रुपये काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी (१२ नोव्हेंबर) एका निवेदनात म्हटले आहे की, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत लादलेले निर्बंध १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कामकाजाचे तास बंद झाल्यानंतर सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील. या काळात निर्बंधांचा आढावा घेतला जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार, लक्ष्मी सहकारी बँक आरबीआयच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा कर्जाचे नूतनीकरण करू शकणार नाही. तसेच, बँक कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही किंवा कोणतेही पैसे देणार नाही किंवा पेमेंट करण्यास संमती देणार नाही. दोन नवीन योजना केल्या सुरू दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दोन नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम आणि अंतर्गत लोकपाल योजना (इंटरनल ओंबुड्समन स्कीम) यांचा समावेश आहे. याचा फायदा गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांना होणार आहे. गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) म्हटले आहे की, आरबीआय (RBI) रिटेल डायरेक्ट योजनेचा उद्देश किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश देणे आहे. याद्वारे, गुंतवणूकदार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करू शकतात. गुंतवणूकदार आरबीआयकडे सरकारी सिक्युरिटीज खाती विनामूल्य उघडू शकतात आणि देखरेख करू शकतात, असेही त्यात नमूद केले आहे. तक्रारीचे सर्व पर्याय एकाच व्यासपीठावर रिझर्व्ह बँकेच्या इंटिग्रेटेड ओंबुड्समन योजनेचा उद्देश केंद्रीय बँकांद्वारे नियंत्रित संस्थांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा करण्याचे आहे. योजनेची थीम 'वन नेशन वन ओम्बड्समन'वर आधारित आहे, ज्यामध्ये ग्राहकांना तक्रारी नोंदवण्यासाठी पोर्टल, ई-मेल आणि एक पोस्टल पत्ता असेल, असे पीएमओने म्हटले आहे.
