ओमिक्रॉनचा धोका: केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; १५ दिवसांत... - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Wednesday, December 1, 2021

ओमिक्रॉनचा धोका: केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; १५ दिवसांत...

https://ift.tt/3pbja7P
नवी दिल्ली: संसर्गाचा हा व्हेरिएंट आधीच्या व्हेरिएंटपेक्षा अनेक पटींनी घातक असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने जगभरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळेच या व्हेरिएंटला अटकाव करण्यासाठी वेगवान पावले टाकण्यात येत असून भारतही लसीकरण, याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. ( ) वाचा: ओमिक्रॉनचा भारतात एकही रुग्ण आढळलेला नाही. मात्र विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांचा ओघ लक्षात घेता खबरदारी घेण्यात येत आहे. ओमिक्रॉनसाठी खंडातील दक्षिण आफ्रिकेसह काही देश 'हाय रिस्क' गटातील देश म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यामुळेच या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांबाबत नियम अधिक कठोर केले गेले आहेत. एकीकडे ही पावले टाकली जात असतानाच दुसरीकडे ओमिक्रॉनचा भारतात शिरकाव झाल्यास संकट उभे ठाकू नये म्हणून सरकारकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. वाचा: सध्या उपलब्ध असलेल्या लशींपैकी कोणती लस ओमिक्रॉनला रोखण्यात प्रभावी ठरू शकते, याचा अभ्यास सुरू आहे. तर संपूर्ण लसीकरणावर भर देतानाच लहान मुलांचे लसीकरण व दोन्ही डोस झालेत त्यांना बूस्टर डोस देण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे. त्यात प्रथम वयोवृद्ध व्यक्ती, प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या व्यक्ती तसेच सहव्याधीग्रस्त अशांना बूस्टर डोस दिला जाणार आहे. याबाबत राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष तिसरा डोस देण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. याबाबत राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. कोविडवरील बूस्टर डोसबाबत सर्वसमावेशक धोरणाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. येत्या दोन आठवड्यात हा आराखडा बनवला जाईल. नॅशनल टेक्निकल अ‍ॅडवायजरी ग्रुप ऑन इम्युनायजेशन या गटाकडून हे धोरण तयार केले जाईल, असे अरोरा यांनी नमूद केले. या धोरणाचा आराखडा सादर झाल्यानंतर त्यावर सरकारकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. या गटाची बैठक पुढील आठवड्यात होणार असून ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान, अनेक देशांत बूस्टर डोस देण्यास परवानगी देण्यात आली असून प्रत्यक्ष लसीकरण सुरूही करण्यात आले आहे. भारतात याबाबत निर्णय झाल्यास व प्रतिकारशक्ती हा निकष ठरल्यास किमान ९४ कोटी डोसची आवश्यकता भासणार आहे. हे लसीकरण आव्हानात्मक असेल. वाचा: