म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई :'तीन वर्षांत राज्यभरातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांत तब्बल १५,२५३ अधिक झाले,' अशी धक्कादायक माहिती सोमवारी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून उघड झाली. 'तीन हजार बालविवाह प्रशासनाने रोखले; तसेच आदिवासी भागांतील कुपोषण व बालमृत्यूच्या समस्येमागे बालविवाह हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते,' असे म्हणणेही राज्य सरकारतर्फे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. 'बालविवाहाच्या मोठ्या आकड्यांबाबत चिंता व्यक्त करून राज्य सरकारने आदिवासींना अल्पवयीन मुलींच्या हक्कांबाबत आणि बालविवाहाच्या दुष्परिणांबाबत सजग करायला हवे,' असे मत व्यक्त केले. याबाबत योग्य ती पावले उचलण्याची सूचनाही केली. कुपोषण व बालमृत्यूंच्या समस्येवर बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा आदींनी केलेल्या जनहित याचिकांच्या अनुषंगाने सरकारी उपाययोजनांच्या प्रगतीचा आढावा खंडपीठ घेत आहे. त्या अनुषांगाने आदिवासी भागांतील कुपोषण व बालमृत्यूबाबतची माहिती गोळा करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार, सरकारने पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भरुड, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त जी. व्ही. देवरे व आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. चौहान यांची समिती नेमली होती. या समितीने १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील माहिती जमा केली. ठाणे, अमरावती, पुणे, नाशिक, नगर, रायगड, जळगाव, गोंदिया, नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, यवतमाळ, धुळे, नांदेड, चंद्रपूर व नागपूर या १६ जिल्ह्यांतील २०१९ ते २२ या वर्षांमधील ही माहिती आहे. समितीने मुख्य सचिवांना पाठवलेला अहवाल राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठासमोर सादर केला. सोमवारच्या सुनावणीत याचिकादारांतर्फे कोणीही उपस्थित नसल्याने खंडपीठाने पुढील सुनावणी जून महिन्यात ठेवली. तीव्र कुपोषित बालके : २६,०५९. १८ वर्षांखालील मुलींचे विवाह- ३,०००. मध्यम कुपोषित बालके - १,१०,६७४. १८ वर्षांखालील मुलींचे विवाह- ११,६५२ एकूण बालमृत्यू- ६,५८२. १८ वर्षांखालील मुलींचे विवाह- ६०१.
