भारतात धंदा करणाऱ्या समाज माध्यमांमधील कंपन्या वारंवार केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारांच्या विरोधात न्यायव्यवस्थेकडे धाव घेत आहेत. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा व्यवसाय कोट्यवधी डॉलरचा आहे आणि त्यांनी जगाला कवेत घेतले आहे. खरेतर, ही सगळी 'माध्यमे' आहेत. माहिती किंवा ज्ञान दुसरीकडेच जन्म घेते. त्यासाठी कष्ट घेणारेही निराळेच असतात किंवा विकृत माहिती वा ज्ञानाभासाला जन्म देणारेही वेगळे आहेत. या साऱ्या कंपन्यांचे खरे काम 'मी तो हमाल भारवाही' इतकेच आहे. मात्र, आता त्यांना आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे फार मोठे रखवालदार असल्याचा साक्षात्कार होतो आहे. भारतात गेल्या दीड ते दोन वर्षात अनेक कंपन्यांनी देशातील विविध न्यायालयांमध्ये सरकारी नियम आणि कायदे यांना आव्हान दिलेले दिसेल. काही प्रकरणे तर या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहेत. आता ट्वीटर या जगातल्या मायक्रो ब्लॉगिंगमधल्या सर्वांत मोठ्या कंपनीने केंद्र सरकारच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मागे या कंपन्यांनी सरकारी नियम पाळण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारला दिले होते. पण आता संधी मिळताच न्यायालयीन लढाई उभी करण्यात आली. ही अभिव्यक्ती किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्याची लढाई नाही. तशा भ्रमात कुणी राहू नये. आपला धंदा बुडू नये किंवा त्याच्या वाढीवर मर्यादा पडू नये, या निव्वळ व्यापारी हेतूने या लढाया उभ्या केल्या जातात. 'तुम्ही अनेकदा मूक समाजाचा आवाज बनता हे खरे असले तरी तुमच्या माध्यमातून अनेकदा आक्षेपार्ह आणि प्रक्षोभक मजकूर समाजात फिरतो. त्याची जबाबदारी कुणाची?' अशा शब्दांत मागे सर्वोच्च न्यायालयाने 'फेसबुक' या ट्वीटरच्या मोठ्या भावंडाचे कान पिळले होते. जूनमध्ये केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान खात्याने आक्षेपार्ह मजकूर काढून न टाकल्याबद्दल ट्वीटरला नोटीस बजावली होती. तसेच, मजकूर काढला नाही तर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. तेव्हा ट्वीटरने काहीशी माघार घेतल्यासारखे दाखविले आणि ही नियमावली मान्य असल्याचे दाखवले. आता मात्र, केंद्र सरकार अधिकारांचा गैरवापर करून दडपशाही करीत असल्याची तक्रार कंपनी करीत आहे. सरकारने काही खाती पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश कंपनीला दिला आहे. त्याबद्दलही कंपनी नाराज आहे. मात्र, केंद्र सरकारची किंवा कोणत्याही यंत्रणांची मनमानी होऊ द्यायची नसेल तर सर्वच समाज माध्यमांनी स्वयंशिस्त पाळायला हवी. गेली दोन दशके ही अपेक्षा वारंवार व्यक्त करूनही फारसे काही झालेले नाही. त्यामुळे, कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्याला समाज माध्यमांचे स्वैर वर्तन सहन करता येणार नाही. भारतात वारंवार न्यायालयीन लढाया उभ्या करणाऱ्या या कंपन्यांना परदेशांमध्ये कठोर नियम पाळावे लागतात. चीन किंवा उत्तर कोरियाचा तर प्रश्नच नाही. पण युरोपीय युनियनच्या संसदेनेही नवा कठोर कायदा नुकताच मंजूर केला आहे. अनेक दिवस या कायद्यावर चर्चा चालू होती. युरोप हा तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर्श! तेथे आता समाज माध्यमांमधील कोणत्याही कंपनीचा एकाधिकार निर्माण होऊ दिला जाणार नाही. थोडक्यात, एकाधिकार कायद्याने मोडून काढला जाईल. भारतही आज अशा एकाधिकाराचा सामना करतो आहे. ट्वीटरची भारतात अडीच कोटीहून अधिक खाती आहेत आणि ती दर दिवशी काही हजारांनी वाढत आहेत. युरोपमध्ये यापुढे आक्षेपार्ह, प्रक्षोभक किंवा हिंस्र मजकुराची जबाबदारी जिथे तो दिसेल त्या 'प्लॅटफॉर्म'ला घ्यावी लागेल. 'आम्ही केवळ मजकुराचे किंवा डेटाचे आदानप्रदान करतो. आमचा त्यात काही हेतू किंवा अजेंडा नसतो,' अशी अत्यंत लबाडीची भूमिका या कंपन्या जगभर घेत आल्या आहेत. निदान युरोपमध्ये आता तिला चाप बसेल. ग्राहक समजा एकावेळी एकच माध्यम वापरत असला तरी कोणत्याही आक्षेपार्ह डेटाचे माध्यमांतर हा काही सेकंदांचा खेळ असतो. म्हणूनच, ज्यांना आपल्या फलाटावर समाजघातक मजकूर येऊ नये, असे वाटते त्या कंपन्यांनी अधिक सक्षम चाळण्या तयार करायला हव्यात. ते त्यांचे कामच आहे. हे काम या कंपन्या टाळत आल्या आहेत. युरोपमध्ये तर आता समाज माध्यमांवर लहान मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या जाहिराती किंवा धर्म, वंश, लिंग तसेच राजकीय विचार यांचा आधार घेऊन जाहिराती करता येणार नाहीत. तसा मजकूरही टाकता किंवा वहन करता येणार नाही. भारतीय आयटी कायद्याने तर इतकी बंधने अजून आणलेली नाहीत. ती उद्या आणावीच लागतील. मात्र, सध्याच्या लढाईत केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांचे एकमत होणे अतिशय आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कुठेही या विषयातील कज्जेदलाली चालू देता कामा नये. नाहीतर, हा 'वरून कीर्तन आणि आतून तमाशा' कधीच थांबणार नाही.
