म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः 'तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचे विशिष्ट निर्णय रद्द किंवा स्थगित करण्यामागील कारणे काय,' अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात विद्यमान एकनाथ शिंदे सरकारकडे १७ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले आहे. 'आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले शेकडो निर्णय रद्द करणे किंवा त्यांना स्थगिती देणे, ही नव्याने सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारची भूमिका व कृती निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. आधीच्या सरकारचे असे अनेक निर्णय हे अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होते किंवा अंशतः अंमलबजावणी झालेले होते. अशा परिस्थितीत केवळ सत्ताबदल झाला म्हणून निर्णयांना, विकासकामांना व नियुक्त्यांना स्थगिती देणे किंवा ते रद्द करणे, हे राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे, घटनाबाह्य व मनमानी स्वरूपाचे आहे', असा आरोप करत काही निवृत्त अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. याविषयी न्या. संजय गंगापूरवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकेतील मुद्द्यांची प्राथमिक माहिती मिळाल्यानंतर 'विद्यमान सरकारच्या त्या निर्णयामागील कारणे काय आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे,' असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यावर मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती केली. तर पुढील सुनावणीपर्यंत 'यथास्थिती'चा अंतरिम आदेश देण्याची विनंती तळेकर यांनी केली. मात्र, विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने असा अंतरिम आदेश देण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने राज्य सरकारला १७ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली.
