म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर न्यायालयात झालेल्या सर्व लेखी युक्तिवादांचा आढावा घेऊन हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, मूळ शिवसेना म्हणून आम्हालाच पक्षाचे चिन्ह मिळावे, या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेल्या दाव्यावर घाईने कोणताही निर्णय देऊ नये, असे निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने मौखिक आदेश दिले. 'आम्ही निवडणूक आयोगाला स्थगितीचा कुठलाही आदेश देत नाही. पण शिवसेनेच्या चिन्हाविषयी आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला आपले उत्तर सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुरेशी तहकूबी देता येईल', असे मौखिक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. शिवसेना कोणाची याची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला दस्तावेज सादर करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या तीन सदस्यीय पीठापुढे गुरुवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबतचा निर्णय सोमवारपर्यंत घेण्यात येईल, असे न्या. रमणा यांनी नमूद केले. सरन्यायाधीश रमणा यांनी बुधवारी निर्देश दिल्याप्रमाणे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी गुरुवारी सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर केले. 'शिंदे गटातील कोणत्याही आमदाराने शिवसेना सोडलेली नाही. आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही हा निर्णय कोण घेणार? दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांना पक्षविरोधी कृतीसाठी अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे काय? विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास विलंब लावल्यास संबंधित आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेणे बंद करावे काय', असे प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित केले. 'स्थिती पूर्ववत करायची झाल्यास सभागृहातील आत्तापर्यंतचे सर्वच निर्णय अवैध ठरतील. पक्षांतर्गत नाराजी व्यक्त केल्याने आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊ शकत नाही', असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. 'साळवे यांच्या मताशी सहमत झाल्यास व्हिप म्हणजे पक्षादेशाला अर्थच उरणार नाही', असा याकडे न्या. रमणा यांनी लक्ष वेधले. 'मूळ राजकीय पक्षाला कुठल्याही प्रकारे दुर्लक्षित करता येणार नाही', असे नमूद करून पक्षादेश मानण्यास नकार देणे लोकशाहीसाठी घातक ठरेल', असे निरीक्षण न्या. रमणा यांनी नोंदविले. दहावी अनुसूची लागू नाही : निवडणूक आयोग 'राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत असलेली आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया वेगळ्या कार्यक्षेत्रात मोडते. विधिमंडळातील घडामोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नसल्यामुळे दहावी अनुसूची आयोगाला लागू होत नाही. आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांचे विधिमंडळाचे सदस्यत्व रद्द होईल. तरीही ते राजकीय पक्षाचे सदस्य राहतील. निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या अधीन राहून काम करते. त्यामुळे राजकीय पक्षाच्या अधिकृत मान्यतेसाठी प्रतिस्पर्धी गटांनी केलेल्या दाव्यांवर निर्णय देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर परिणाम होत नाही', अशी भूमिका निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी मांडली. त्यास सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. '५५पैकी ४० आमदारांचे समर्थन लाभल्यामुळे आम्हीच शिवसेना असा दावा शिंदे गटाने आयोगाकडे केला आहे. पण शिंदे गटाचे बंडखोर आमदार स्वतःच्या आचरणामुळे आधीच अपात्र ठरले आहेत. जर हे सर्व ४० आमदार अपात्र ठरले, तर निवडणूक आयोगापुढे केलेल्या त्यांच्या दाव्याचा आधार काय असेल', असा प्रश्न सिब्बल यांनी केला. शिंदे गटाचा युक्तिवाद स्थिती पूर्ववत करायची झाल्यास सभागृहातील आत्तापर्यंतचे सर्वच निर्णय अवैध ठरतील. पक्षांतर्गत नाराजी व्यक्त केल्याने आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊ शकत नाही... ठाकरे गटाचा युक्तिवाद शिंदे गटाचे बंडखोर आमदार स्वतःच्या आचरणामुळे आधीच अपात्र ठरले आहेत. हे सर्व ४० आमदार अपात्र ठरले, तर निवडणूक आयोगापुढे केलेल्या त्यांच्या दाव्याचा आधार काय... सरन्यायाधीशांचे निरीक्षण शिंदे गटाच्या मताशी सहमत झाल्यास व्हिप म्हणजे पक्षादेशाला अर्थच उरणार नाही. मूळ राजकीय पक्षाला कुठल्याही प्रकारे दुर्लक्षित करता येणार नाही...
