नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं भविष्य अवलंबून असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील ८ ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी लांबणीवर पडल्याची माहिती आहे. शिवसेनेकडून आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट यांच्या याचिकांवर महत्त्वाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार होती. मात्र, आता पुढील सुनावणी १२ ऑगस्टला होणार असल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. सरन्यायाधीश २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार असल्यानं त्यापूर्वीचं या याचिकांचा निकाल लागणार की त्या घटनापीठाकडे सोपवल्या जाणार हे पुढील सुनावणीवेळी निश्चित होऊ शकतं. सर्वांचे लेखी युक्तिवाद वाचून निर्णय होणार महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग दोन दिवस सुनावणी पार पडली. ३ आणि ४ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. शिवसेनेच्यावतीनं उद्धव ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून हरीश साळवे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावतीनं महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश रमणा यांनी ८ ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्याचवेळी या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे द्यायची की नाही याचा निर्णय देखील येणं अपेक्षित होतं. आता ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. सुप्रीम कोर्टानं त्या दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देखील मोठा निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना दिल्या होत्या. एकनाथ शिंदे यांच्या गटासाठी हरीश साळवेंनी केलेला युक्तिवाद ‘शिवसेना पक्षात विभाजन झालेले नसून, पक्षाच्या नेतृत्वाविषयी वाद आहे. तो पक्षांतर्गत असून, तो पक्षांतरबंदीच्या कक्षेत येत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाखूष असलेल्या पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांना नेतृत्वबदल हवा असल्यास तो पक्षांतर्गत विरोध ठरतो,’ असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. शिवसेनेचा युक्तिवाद ‘शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने मुख्य प्रतोदांनी काढलेल्या पक्षादेशाचे उल्लंघन केले असून, घटनेतील दहाव्या अनुसूचीतील दुसऱ्या परिच्छेदातील १ (ब)च्या आधारे त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे,’ असे उद्धव गटातर्फे कपिल सिब्बल म्हणाले होते. ‘व्हिप किंवा पक्षादेश ही राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षादरम्यानची नाळ आहे. केवळ विधिमंडळ पक्षात बहुमताचा दावा केल्याने ती तुटत नाही. बंडखोर आमदारांचा गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नसल्यामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या चौथ्या परिच्छेदानुसार त्यांना कोणतेही संरक्षण नाही. या आमदारांना शिवसेनेच्या बैठकीसाठी बोलविले असतानाही ते आधी सुरतला आणि तेथून गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहून आपला प्रतोद नियुक्त केला. असे आचरण करून त्यांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
