म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री यांच्या जुहूमधील ‘अधीश’ या सात मजली बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकते की नाही, बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांचे मालकी हक्क असलेल्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज मुंबई महापालिका विचारार्थ दाखल करून घेऊ शकते की नाही, याचा फैसला आज, मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता उच्च न्यायालयात होणार आहे. राणे यांच्या बंगल्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम केल्याने महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर कालका कंपनीने बांधकाम नियमित होण्यासाठी केलेला अर्ज पालिकेने पूर्वी फेटाळला होता. पालिकेचा तो निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायदेशीर मुद्द्यांवरील सुनावणीअंती ग्राह्य धरून कालकाची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर कालकाने पुन्हा पालिकेत बांधकाम नियमितीकरणासाठी अर्ज केला. परंतु, उच्च न्यायालयाचा आधीचा आदेश लक्षात घेता न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे पालिकेने कंपनीला कळवले. त्यामुळे कंपनीने ही दुसरी याचिका केली. कंपनीचा नवा अर्ज विचार करण्याजोगा असल्याची भूमिका पालिकेने न्यायालयात घेतली. त्यानंतर ‘मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम असल्याबाबत न्यायालयाकडूनही शिक्कामोर्तब झालेले असताना पालिकेने या दुसऱ्या अर्जाला काहीच विरोध दर्शवल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता आम्हालाच योग्य ती दखल घ्यावी लागेल’, असे नमूद करत न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने २३ ऑगस्टला आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
