म. टा. प्रतिनिधी, मुंबईः सर्व स्तरावरील निर्णयाच्या प्रत्येक नस्तीला शासन मंजुरी आवश्यक करणारे माजी गृहनिर्माण मंत्री यांच्या काळातील सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून हे सर्व अधिकार गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ला (म्हाडा) तसेच विभागीय मंडळांना बहाल केले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना सर्वाधिकार शासनाकडे घेतले होते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील छोट्या विकासकांनाही मंत्र्यांकडे खेटे घालावे लागत होते. ‘म्हाडा’चे अस्तित्व तर फक्त प्रस्ताव तयार करून ते शासनाकडे पाठविण्यापुरतीच मर्यादित होते. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे वितरण, म्हाडा वसाहतींचे पुनर्विकास प्रस्ताव, बृहदसूचीवरील रहिवाशांना घरांचे वाटप, सर्व स्तरातील अभियंते-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, टिटबिट भूखंड, प्राधिकरणातील ठराव आदी सर्वच प्रस्तावांना शासन मंजुरी आवश्यक करण्यात आली होती. म्हाडासारखे महामंडळ जवळपास पूर्णपणे महाविकास आघाडीच्या काळात पंगू करून टाकण्यात आले होते. या निर्णयाबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही फारसे खूश नसल्याची चर्चा तेव्हा आघाडीच्या वरिष्ठ मंत्र्यांमध्ये होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांचा आव्हाड यांच्यावर वरदहस्त असल्याने याबाबत कुणी काही बोलले नव्हते. आता फडणवीस यांच्याकडे राज्याच्या गृहनिर्माण खात्याची जबाबदारी आल्यानंतर त्यांनी या अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचे तात्काळ विकेंद्रीकरण करून टाकल्याने बांधकाम क्षेत्रातील छोट्या व्यावसायिकांमध्ये तसेच ज्या गृहनिर्माण संस्था स्वतःच पुनर्बांधणी करण्याचे योजत आहेत, त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण तयार झाले असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. फडणवीस यांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेत तो अंमलात आणला आहे. त्यामुळे आता नवे गृहनिर्माण मंत्री आले तरी या निर्णयात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वाधिकार बहाल केल्यामुळे म्हाडाचा कारभार गतिमान होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
