म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे: पुणे शहरासह पश्चिम महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वाढलेल्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातच कार्यालय थाटण्याचा 'ईडी'चा विचार आहे. हे कार्यालय थाटण्यासाठी प्राथमिक चाचपणीही करण्यात आल्याचा दावा सूत्रांनी केला. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आणि त्यातही नोटबंदीच्या निर्णयानंतर 'ईडी'च्या कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. पुण्यातून उद्योजक अविनाश भोसले यांना नुकतीच 'ईडी'ने अटक केली. 'ईडी'कडून अनेक व्यावसायिक; तसेच उद्योजकांकडे वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यात आली आहे. अनेकांना नोटिशी बजावल्या आहेत. ही सर्व प्रक्रिया मुंबई येथील कार्यालयातून होते. तेथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादित संख्येमुळे पश्चिम महाराष्ट्राशी संबंधित कारवायांना गती देण्यासाठी अतिरिक्त कार्यालयाची गरज भासत होती. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातच स्वतंत्र कार्यालय थाटले, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र व परिसरातील कारवायांचे संचालन येथून शक्य होणार आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), प्राप्तिकर विभाग, वस्तू सेवा कर (जीएसटी) या संस्थांच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण गेल्या काही दिवसांत वाढले आहे. विशेषत: आर्थिक घोटाळ्यांचे अनेक गुन्हे 'ईडी'कडून उघडकीस आणण्यात येत आहेत. त्यात काळ्या पैशांच्या गुन्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. कार्यालय थाटल्यानंतर या यंत्रणेकडून अधिकाधिक प्रकरणे दाखल करण्यास गती देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रात 'ईडी'च्या कारवायांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया सूत्रांनी व्यक्त केली. पुणे पोलिसांनी बिटकॉइन; तसेच शिक्षक भरती प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने 'ईडी'कडून चौकशी सुरू करण्यात आली होती; शिवाय 'डीएसके' प्रकरणातही 'ईडी'ने लक्ष घातले होते. केवळ मनुष्यबळाअभावी या प्रकरणांचा पुरेसा तपास झालेला नाही. पुण्यात कार्यालय थाटल्यानंतर यांसह अन्य नव्या प्रकरणांच्या चौकशीला वेग येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
