अग्रलेख कोण म्हणतो, टक्का गेला? मुंबईत अहोरात्र वेगळ्याच टक्केवारीची सोनेरी भाषा चालू असते. मात्र, निवडणुका आल्या की मराठी माणसाचा टक्का किती घसरला, याचे दळण सुरू होते. यात मराठी माणसाची मुंबईतील किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील सततची पीछेहाट पाहून कुणाचे आतडे-बितडे तुटत नाही. मतांची बेगमी करण्यासाठी फेकलेले ते भाषिक अस्मितेचे दाणे असतात. गेली सहा दशके हे पोचट दाणे टिपत टिपत मुंबईतील मराठी माणूस एव्हाना महामुंबईच्या परीघावर परागंदा झाला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी पैठण येथे बोलताना शिवसेनेवर कडाडून टीका केली. सध्या त्यांचे तेच व्रत आहे. ते म्हणाले की, मुंबईच्या निवडणुका आल्या की यांना मराठी माणूस आठवतो. यांनी विकास केला असता तर मराठी माणसाचा टक्का कमी झाला नसता. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान शंभर टक्के सत्य आहे. मुंबईतील मराठी माणसाची चिंता ना महापालिकेतील राज्यकर्त्यांनी केली; ना मंत्रालयात बसलेल्या सरकारांनी. संयुक्त झाल्यापासून हेच चालू आहे आणि यात सुतराम बदल होण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्री आज ही टीका करीत असले तरी 'मिसरूड फुटल्यापासून कालपर्यंत' तेही शिवसेनेतच होते की. तेव्हा त्यांनी मुंबईतील घसरत्या मराठी टक्क्याबद्दल काय केले, असा प्रश्न विचारता येईल. की तेव्हा त्यांचे लक्ष केवळ ठाण्यातच अडकले होते? प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करायचे असेल तर मुंबईत मराठी माणसाची आज जी अवस्था झाली आहे, तिला आपण सगळेच जबाबदार आहोत, असे शिवसेनेसहित सर्व पक्षांना म्हणावे लागेल. इतके खरे हे पक्ष कशासाठी बोलतील? महाराष्ट्राने अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक लढा देऊन १९६० मध्ये मुंबई मिळवली. तेव्हा ४२ लाखांच्या मुंबईत २२ लाख मराठी होते. ही टक्केवारी निम्म्यापेक्षा जास्त होती. सन २०२० मध्ये मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ४२ लाख होती. यातील २७ म्हणजे ७० लाख होता, असा अंदाज आहे. करोनामुळे न झालेली २०२१ ची खानेसुमारी पुरी होईल आणि तिची आकडेवारी येईल, तेव्हा नवे धक्के बसण्याची शक्यता आहे. मुंबईत होणाऱ्या स्थलांतराचे अनेक अभ्यास झाले आहेत. आजही होत आहेत. रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांसहित महामुंबई परिक्षेत्राचा विचार केला तर आजही उर्वरित महाराष्ट्रातून येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या इतर राज्यांतून येणाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या हद्दीचा विचार केला तर निव्वळ मराठी टक्का सातत्याने घसरतो आहे आणि हिंदी टक्का वाढतो आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उडिशा यांच्यासहित सर्व देशातून नागरिक मुंबईत येऊन स्थिरावत आहेत. शिवसेनेच्या मराठीच्या अस्मितेला हिंदुत्वाची जोड ही एका अर्थाने मराठी अधिक बिगरमराठी यांची बेरीज होती. मुंबईत व महाराष्ट्रात सत्ता येण्यासाठी आता केवळ मराठीचा जरीपटका पुरा पडणार नाही, याची ती 'भगवी कबुली' होती. स्वाभाविकच, शिवसेनेच्या 'शत्रू'ची ओळख आणि चारित्र्यही बदलले. या साऱ्या प्रक्रियेत मुंबईतील मराठी माणसाचे काहीही भले झालेले नाही. एखाद्या प्रांतात किंवा शहरात कोणता समाज संख्याबहुल आहे, एवढ्यावरच त्याचे महत्त्व ठरत नाही. मुंबईचा गेल्या दीड शतकाचा इतिहास पाहिला तर मराठीइतक्याच बिगरमराठी भाषकांनी या शहरासाठी डोंगराएवढे काम केले आहे. त्या अर्थाने मुंबई अनेक शतके सर्वांची होती व आहे. मात्र, गेल्या अर्ध शतकात मुंबईतील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये मराठी माणसाचा निर्णायक दबदबा राहिलेला नाही. मग ते उद्योग किंवा अर्थव्यवहाराचे क्षेत्र असो; वित्तसंस्था किंवा विज्ञानाचे क्षेत्र असो की मुंबईतील नेत्यांना राजधानीत मिळणारे स्थान असो. संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर मुंबईतील विविध क्षेत्रातील श्रमिकांपासून ज्ञान व बुद्धी हेच भांडवल असलेल्या क्षेत्रांपर्यंत किंवा नवे टोलेजंग उद्योग उभे करण्यापर्यंत मराठी माणसाची अमीट मुद्रा उमटावी व ती टिकून राहावी, असे निरंतर प्रयत्न झालेले नाहीत. तशी दूरदृष्टी कुणालाही दाखवता आलेली नाही. अनेकांची मराठी अस्मिता इतकी पातळ आहे की त्यांना मराठी बोलून झाले की लगेच हिंदीत बोलावेसे वाटते. मुंबईत हिंदीने मराठीला कुरतडून कुरतडून अर्धमेले केले आहे, याची जाणीवही कुणाला उरलेली नाही. यात अस्मिताशून्य बनणारा मराठी समाजही आला. केवळ टक्केवारी न मोजता एखाद्या भाषिक समाजाचा प्रभाव चहुबाजूंनी कसा वाढवायचा असतो, याचे प्रशिक्षण घ्यायचे तर शिवसेनेने आरंभकाळात ज्यांचा तिरस्कार केला; त्या तमिळ भाषकांची व तमिळनाडूची शिकवणी लावायला हवी. मुख्यमंत्री निदान बरोबर करीत असतीलही; पण हा राजकीय साठमारीचा नसून गंभीर चिंतेचा विषय आहे. उत्सवांमध्ये 'आवाज वाढव' म्हटल्याने मराठी माणसाचा प्रभाव वाढत नाही; त्यासाठी दूरदृष्टी, धमक आणि चिकाटी लागते. त्याऐवजी, मुंबईतील दर निवडणुकीत मराठी माणसाचा प्रचारी खुळखुळा करणे, फारच सोपे आहे.
