अब्दुल सत्तार मुख्यमंत्र्यांच्या PA वर भडकले, शिवीगाळ केल्याच्या चर्चा, 'वर्षा'वरील बैठकीतून निघून गेले - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Monday, October 10, 2022

अब्दुल सत्तार मुख्यमंत्र्यांच्या PA वर भडकले, शिवीगाळ केल्याच्या चर्चा, 'वर्षा'वरील बैठकीतून निघून गेले

https://ift.tt/sQNZXrO
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी त्यांच्या सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानिमित्त आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शिवसेना नाव आणि चिन्ह वापरण्यास दोन्ही गटांना केलेल्या मनाईमुळं नवी चिन्ह नाव सादर करण्याबाबत चर्चा सुरु होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला १०० दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानिमित्तानं मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या कामाचा आढावा घेण्याचं काम सुरु होतं. यावेळी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मुख्यमंत्र्याचे खासगी सचिव खतगावकर यांना शिवीगाळ केल्याची प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शिवीगाळ केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलावण्यात होती, त्यावेळी त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात येत होता.मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी सचिवाला अब्दुल सत्तार यांनी शिवीगाळ केली आणि नंतर ते तिथून निघून गेले, असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळं यामुळं एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अब्दुल सत्तार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव खतगावकर यांना खडेबोल सुनावले. या वादानंतर काही मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी मध्यस्थी केली. हा विषय नंतर सोडवता येईल, असं सत्तार यांना सांगण्यात आलं. तर, या सर्व प्रकारानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे खासगी सचिव नाराज असल्याची माहिती आहे. वादानंतर अब्दुल सत्तार निघून गेले? अब्दुल सत्तार आणि मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव यांच्यात जे घडलं त्यानंतर आमदारांनी आणि इतर खासदारांनी मध्यस्थी केली. अब्दुल सत्तार या वादानंतर तिथून निघून गेल्याची माहिती आहे. प्रकाश सुर्वे यांनी अब्दुल सत्तार यांच्यासंदर्भात बोलताना सावध प्रतिक्रिया दिली. सत्तार शांत आणि संयमी नेते आहेत. ते असं करतील असं मला वाटत नाही. ते काम करणारं नेतृत्त्व आहे. ते अपक्ष राहिले तरी निवडून येतील. कदाचित चुकीचं वाक्य गेलं असेल तर माहिती नाही, असं प्रकाश सुर्वे म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात स्थापन झालेल्या सरकारनं जे निर्णय १०० दिवसात घेतले आहेत ते जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आमदार, मंत्री यांच्यावर देण्यात आल्याचं कळतंय.