म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः ‘मनी लाँड्रिंगविषयी पीएमएलए कायद्यांतर्गत दाखल झालेला गुन्हा व भ्रष्टाचार व खंडणीच्या आरोपांविषयी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. पीएमएलए प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा सीबीआयने त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांशी संबंध येत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना पीएमएलए प्रकरणात दिलेल्या जामीन आदेशाचा फायदा ते सीबीआय प्रकरणात घेऊ शकत नाहीत’, असा दावा सीबीआयने शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. ‘देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करत सचिन वाझे व अन्य कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसूल करण्यास सांगितले’, असा खळबळजनक आरोप तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशीचे निर्देश दिल्यानंतर सीबीआयने चौकशीअंती देशमुख यांच्यासह अज्ञात आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवला. सीबीआयच्या मूळ एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. ‘देशमुखांनी भ्रष्टाचाराचे ते पैसे आपल्या नागपूरस्थित शिक्षणसंस्थेत वळवले’, असा आरोप ईडीने केला. मात्र, ‘देशमुख कुटुंबीयांचे नियंत्रण असलेल्या संस्थेच्या बँक खात्यात जमा झालेले निधी हे गुन्ह्यातील पैसे असल्याचे म्हणता येत नाही’, असा निष्कर्ष देशमुखांच्या पीएमएलए प्रकरणातील जामीन अर्जावरील सुनावणीअंती नोंदवून उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर रोजी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्या जामीन आदेशाचा आधार घेत सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी देशमुख यांनी अॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, सीबीआय न्यायालयाने सुनावणीअंती २१ ऑक्टोबरला तो अर्ज फेटाळला. त्यानंतर देशमुख यांनी २५ ऑक्टोबर रोजी निकम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात हा जामीन अर्ज केला. ‘वाझेची पार्श्वभूमी अत्यंत वादग्रस्त असून तो अँटिलिया प्रकरणातही मुख्य आरोपी आहे. त्याच्या जबाबांत विसंगती आहेत. देशमुख यांच्याच सांगण्यावरून बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून पैसे उकळून ते देशमुखांचा स्वीय सहायक कुंदन शिंदेला दिले, असे म्हणणारा वाझेचा जबाब प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह नाही, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने पीएमएलए प्रकरणातील जामीन आदेशात नोंदवला. त्याविरोधातील ईडीचे अपील सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळले. तशाच प्रकारचे आरोप असतानाही सीबीआय न्यायालयाने माझा जामीन अर्ज फेटाळून वरिष्ठ न्यायालयांच्या वरचढ होण्याचा प्रयत्न केला आहे’, असे म्हणणे देशमुख यांनी अर्जात मांडले आहे. मात्र, ‘दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी आहेत. सीबीआय प्रकरणात पूर्वी आरोपी असलेला सचिन वाझे आता माफीचा साक्षीदार झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या साक्षीचे महत्त्व सरकारी पक्षाच्या साक्षीदाराप्रमाणेच असेल. त्याच्या जबाबावर जामिनाच्या टप्प्यावर अविश्वास दाखवला जाऊ शकत नाही. जामिनाच्या टप्प्यावर लहान खटला चालवून न्यायालय साक्षीदारांच्या जबाबांची विश्वासार्हता तपासू शकत नाही ते खटल्याच्या सुनावणीतच होऊ शकते. त्यामुळे देशमुखांचा अर्ज फेटाळावा’, असे म्हणणे सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे. सुनावणीस न्यायमूर्तींचा नकार न्या. भारती डांगरे यांनी शुक्रवारी वैयक्तिक कारणांमुळे देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता अन्य न्यायमूर्तींसमोर हा अर्ज सुनावणीसाठी सादर होईल.
