महाराष्ट्रातील २४ महापालिकांसहित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा जो काही घोळ गेल्या काही वर्षांत सगळ्या सरकारांनी चालविला आहे, त्याला तोड नाही. देशातील संसदीय आणि विधिमंडळ निवडणुका महत्त्वाच्या असतातच. त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी निवडणूक आयोगही आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामाकडे न्यायसंस्थेचे कसे लक्ष असते, हेही गेल्या काही दिवसांत दिसते आहे. मात्र, लोकशाहीचा हा सारा डोलारा निकोप उभा राहायचा आणि चालायचा असेल तर अगदी तळातील म्हणजे स्थानिक पातळीवर लोकशाही नीट नांदायला हवी. ती नांदायची असेल तर या स्थानिक निवडणुका नीट व्हायला हव्यात. मात्र, आता राज्य सरकारने राज्यातील २४ महापलिकांची नव्याने प्रभागरचना करण्याचा जो निकाल घेतला आहे, त्यामुळे ही लोकशाहीची प्रक्रिया निर्वेध कशी पार पडणार, असा प्रश्नच आहे. यात अनेक मुद्दे गुंतलेले आहेत. पहिला म्हणजे, मुंबई महापालिकेची वॉर्डरचना वेगळी आहे. तेथे एक वॉर्ड-एक नगरसेवक अशी पद्धत पूर्वापार चालू आहे. ती आजही कायम आहे. मात्र, मागच्या ठाकरे सरकारने शहराची वाढीव लोकसंख्या लक्षात घेऊन एकूण वॉर्डसंख्या २२७ वरून २३६ वर नेली होती. ती शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा २२७ वर आणली. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. ते तेथून उच्च न्यायालयात आले. आता तेथे या प्रकरणाचा निकाल अपेक्षित आहे. खरेतर, शहरांच्या हद्दी वाढणे, त्यात नवी गावे येणे, लोकसंख्या वाढणे आणि त्यानुसार शहरातील सर्वच मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे, या साऱ्या प्रशासकीय तसेच निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बाबी आहेत. त्यात राजकारणाचा आणि राजकीय नेत्यांचा काही संबंधच असता कामा नये. मात्र, आपल्याकडे राजकीय कोन किंवा स्वार्थ नसणारा एकही निर्णय होत नाही. शहरातले साधे गटार किंवा फूटपाथही जिथे राजकीय संघर्षाविना होत नाही; तिथे ही रचना सरळ होईल, ही अपेक्षाच अस्थानी आहे. आता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये अभूतपूर्व गोंधळ उडणार आहे. जनगणना २०११ सालची गृहित धरायची, प्रभाग रचना मात्र २०१७ सालची कायम ठेवायची आणि नव्या सर्व मतदारांना सामावून घ्यायचे, हे आव्हान आता आहे. त्यातच, महापालिकांमधला एक प्रभाग किती वॉर्डांचा असावा, यावर केवळ दोन सरकारांचेच नव्हे तर त्यांच्या मित्रपक्षांचेही एकमत नव्हते. गेल्या ठाकरे सरकारमध्ये शिवसेनेला चार वॉर्डांचा एक प्रभाग हवा होता, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन वॉर्डांचा एक प्रभाग हवा होता. शेवटी, तीनवर तडजोड झाली. हे चित्रही आता बदलले आहे. नव्याने प्रभागरचना करण्याचा जो ताजा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे, त्यात एका प्रभागात किती नगरसेवक असावेत, याविषयी काहीच स्पष्ट उल्लेख नाही. सन २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना ज्या निवडणुका झाल्या होत्या, तेव्हा मुंबईसहित काही अपवाद वगळता चार वॉर्डांचा एक प्रभाग होता. मात्र, आत्ताची नवी रचना कशी होणार याबाबत, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद यांच्यासहित सर्वच महापालिकांचे प्रशासन संभ्रमात असणार, हे उघड आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये चार सदस्यांचा एक प्रभाग असल्यामुळे भाजपचा राजकीय फायदा झाल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे, नुकताच निघालेला आदेश स्पष्ट नसला तरी चार सदस्यांचा प्रभाग होण्याची दाट शक्यता आहे. एक प्रभाग - एक प्रतिनिधी आणि एक प्रभाग - अनेक प्रतिनिधी या दोन्ही पद्धतींचे काही फायदे आणि काही तोटे आहेत. मात्र, ते फायदे-तोटे हे पक्षांच्या लाभहानीच्या तराजूत न मोजता मतदान करणाऱ्या मतदारांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जाऊन काम करू इच्छिणाऱ्या पक्षनिरपेक्ष उमेदवारांच्या नजरेतून पाहायला हवेत. आज लोकसभा किंवा विधानसभा तर सोडाच; पण स्थानिक पातळीवरची पालिका, जिल्हा परिषद किंवा महापालिकेची निवडणूक लढविण्याचे स्वप्नही एखादा तळमळीचा सामाजिक कार्यकर्ता पाहू शकत नाही. पुण्यासारख्या प्रगतितशील शहरात नानासाहेब परुळेकर यांच्या पुढाकाराने झालेला ‘नागरी संघटने’सारखा पक्षनिरपेक्ष स्थानिक राजकारणाचा प्रयोग तर स्वप्नवत वाटावा, अशी आजची स्थिती आहे. नवी प्रभागरचना ही लोकसेवा करू इच्छिणाऱ्यांसाठी कायमची दारे बंद करणारी व्यवस्था होते आहे का, याचाही सखोल विचार कधीतरी करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील पक्षांनी अगदी ग्रामपंचायतीपासून महापालिकेपर्यंत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आपलेच राज्य हवे, हा हट्टही सोडायला हवा. पण तसा त्यांनी सोडला असता तर प्रभागरचनेचे इतके मोठे महाभारत महाराष्ट्रात घडते ना. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबत सरकारी कागदपत्रे मागविताना नुकतीच अनेक मौलिक निरीक्षणे नोंदविली आहेत. पण आपापल्या पद्धतीनेच ‘लोकशाहीचं चांगभलं’ करण्यात गुंतलेले पक्ष आणि त्यांचे नेते तिकडे कशासाठी पाहतील? प्रभागरचनेचा घोळ हा व्यवस्थेतील दोष नसून ती आपल्या हितासाठी राबविणाऱ्यांचा खेळ आहे!
