सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना इतरांपेक्षा जास्त कार्यकाळ मिळणार आहे. ते उत्साही आणि विचारी आहेत. केंद्रीय कायदेमंत्री किरण रिजिजू हेही तरुण आणि उत्साही आहेत. दोघांनाही आपापल्या भूमिका ठामपणे मांडण्याची सवय आहे. त्यातूनच, सध्या प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष उभा राहिल्याचे दिसते आहे. हा संघर्ष लोकहिताच्या धोरणांसाठी असेल तर हरकत नाही. हा दृश्य व अदृश्य सत्तेचा संघर्ष असेल तर दोन्ही बाजूंनी फेरविचार करून दोन पावले मागे येणे आवश्यक आहे. भारतातील न्यायव्यवस्था ही सर्वसामान्य, गरीब आणि वंचित नागरिकांना संपूर्णपणे विश्वास टाकावा, अशी आज आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था लोकाभिमुख, वेगवान, उत्तरदायी आणि पारदर्शक बनविण्याचे आव्हान आजही कायम आहे. ‘आम्ही तशी ती करण्याचा प्रयत्न करीतच आहोत; फक्त आम्हाला तुमची साथ हवी,’ असे केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोघांचे परस्परांसाठी प्रतिपादन दिसते. दोघांचेही उद्दिष्ट समान असेल तर लक्ष्य गाठताना भूमिकांना मुरड घालून सहकार्याची भूमिका घ्यावी लागते. तशी ती सध्या घेतलेली दिसत नाही. न्यायमूर्तींच्या नेमणुका आणि त्या करण्यासाठीची न्यायमंडळाची व्यवस्था हा सध्याच्या संघर्षाचा एक पैलू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये देशातील साऱ्या न्यायालयीन म्हणजे प्रामुख्याने न्यायाधीश व न्यायमूर्ती यांच्या नेमणुका करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती मंडळ’ असावे, असा प्रस्ताव आणला होता. याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी तसे विधेयकही संसदेत मंजूर झाले. हे मंडळ अस्तित्वात आले असते तर स्वाभाविकच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्याची न्यायमंडळाची व्यवस्था संपली असती. मात्र, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून हे विधेयक, हा प्रस्तावित कायदा आणि नियुक्ती मंडळ हे सारे घटनाबाह्य ठरविले आणि न्यायमंडळाची जुनीच व्यवस्था पुन्हा रूढ केली. सरकार आणि संसदेला न्यायपालिकेने एका अर्थाने आपल्या अधिकारक्षेत्रात येण्यापासून तेव्हा रोखले होते. या निकालातून जी कोंडी निर्माण झाली; ती आजही सुटलेली नाही. न्या. चंद्रचूड आणि किरण रिजिजू यांच्यातील शाब्दिक चकमकींना ही पार्श्वभूमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमंडळात सरन्यायाधीश व इतर दोन न्यायमूर्ती असतात. हे मंडळ उच्च न्यायालयांच्या संभाव्य न्यायमूर्तींची निवड करीत असले तरी त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब व प्रत्यक्ष नेमणूक केंद्र सरकारने करावयाची असते. हा निर्णय सरकार लांबविते, असा न्यायमंडळाचा आक्षेप असतो. तो योग्यही आहे. मात्र, अनेक शिफारसी या सखोल तपासून घ्याव्या लागतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने कित्येक न्यायालयीन नेमणुकांच्या फायली महिनोनमहिने अडकवून ठेवल्याची उदाहरणे आहेत. सध्याही तेच होते आहे. संसदीय लोकशाहीचे जबाबदार स्तंभ म्हणून परस्परांवर विश्वास नसल्याचे हे लक्षण आहे. यात सामान्य भारतीय नागरिकाला काय स्थान किंवा आवाज आहे? आज देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये चार कोटी २६ लाख खटले प्रलंबित आहेत. २५ उच्च न्यायालये आणि त्यांची खंडपीठे मिळून सात लाख खटले निकालांची वाट पाहात आहेत. सध्या १३ खंडपीठांमध्ये काम करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात ७० हजार खटले प्रलंबित आहेत. निकालांची किंवा जामिनाची वाट पाहात किमान चार लाख २७ लाख कच्चे कैदी आज देशभरातील तुरुंगांमध्ये सडत आहेत आणि त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयात धनाढ्य अशिलासाठी केवळ एकदा (सिंगल अपिअरन्स) उभे राहण्यासाठी ४०-४० लाख रुपये फी आकारणारे बुद्धिमान वकील आहेत. देशात खरोखर न्यायाचे राज्य आहे का, असा प्रश्न मुळातूनच पडावा, अशी ही शोचनीय अवस्था आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी निवृत्त सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या वेगाने खटले निकाली काढण्याच्या मोहिमेला थोडे वेगळे वळण देऊन प्रत्येक खंडपीठाने रोज किमान दहा जामीन व दहा ट्रान्सफर केस निकाली काढाव्यात, असे म्हटले आहे. एका यंत्रणेकडून दुसऱ्या किंवा एका कोर्टाकडून दुसऱ्या कोर्टाकडे वर्ग करावयाच्या या खटल्यांमध्ये वैवाहिक प्रकरणे लक्षणीय संख्येने आहेत. तरीही, ७० हजार खटल्यांचा तुंबारा सर्वोच्च न्यायालय कधी व कसा दूर करणार, हा प्रश्न आहे. तसा तो झाला तर त्याचा योग्य तो संदेश कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेला जाईल. सरकारने पैसा दिला तरी इमारतींचीच काय स्वच्छतागृहांचीही कामे होत नाहीत, असा गंभीर ठपका रिजिजू यांनी न्यायालयांवर ठेवला आहे. ही कामे होण्यासाठी न्यायालयांनी आपल्या हातात ‘नकाराधिकार’ कशासाठी ठेवला आहे? देशात कोट्यवधी खटले तुंबलेले असताना केंद्र सरकार व न्यायप्रणाली यांच्यातील संघर्षाला नव्याने तोंड फुटणे, हे केवळ दुर्दैवी नव्हे तर न्यायाच्या नावाखाली सामान्य न्यायबुभुक्षू नागरिकांना अन्यायाच्या दारात निराधार सोडण्यासारखे आहे.
