मुंबई : एल्गार परिषद व माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणात मागील अडीच वर्षांपासून गजांआड असलेले प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना अखेर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन दिलासा मिळाला. ‘प्रथमदर्शनी तेलतुंबडे यांनी दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतल्याचे दिसत नाही. फार तर ते सीपीआय (माओवादी) या संघटनेचे सदस्य आहेत, असे एनआयएने दाखवलेल्या पुराव्यांतून म्हटले जाऊ शकते. त्याबाबत कमाल दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असून अपीलकर्त्याने (तेलतुंबडे) यापूर्वीच अडीच वर्षांचा तुरुंगवास भोगला आहे’, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. अजय गडकरी व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे, यासाठी आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाने निकाल जाहीर करताच एनआयएचे विशेष सरकारी वकील संदेश पाटील यांनी केली. ती मान्य करत खंडपीठाने या जामीन आदेशाला एक आठवड्यापुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे तेलतुंबडे हे तूर्तास तुरुंगाबाहेर येऊ शकणार नाहीत. ‘कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी एल्गार परिषद कारणीभूत होती. त्या परिषदेच्या आयोजनाशी माओवाद्यांचा संबंध होता आणि माओवाद्यांशी अनेकांचे संबंध आहेत’, असा आरोप करत पुणे पोलिस व एनआयएने अनेकांना अटक केली आहे. या प्रकरणात ७३ वर्षीय तेलतुंबडे यांना आरोपी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्यात त्यांना अपयश आले. त्यानंतर भारतरत्न घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातजावई असलेले प्रा. तेलतुंबडे यांनी २०२०मध्ये आंबेडकर जयंतीदिनीच एनआयएच्या कार्यालयात शरणागती पत्करली. एनआयएने त्यांना अटक केली. त्यांचा जामीन अर्ज विशेष एनआयए न्यायालयाने १२ जुलै २०२१ रोजी फेटाळला होता. त्याविरोधात त्यांनी ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांच्यामार्फत अपील केले होते. ‘तेलतुंबडे यांनी फिलिपिन्स, पेरू, तुर्की व अन्य देशांत जाऊन विविध आक्षेपार्ह साहित्य जमवले आणि आपला भाऊ मिलिंद तेलतुंबडे (फरार आरोपी) याच्यामार्फत ते सीपीआय (माओवादी) या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवले. तसेच त्यांनी संघटनेच्या भविष्यातील कार्यक्रमांसाठी सहआरोपींकडून निधी मिळवला. त्यामुळे बंदी असलेल्या संघटनेच्या दहशतवादी कृत्यांमध्ये तेलतुंबडे यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते. या प्रकरणातील सहआरोपी हनी बाबू व ज्योती जगताप यांचे जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यामुळे तेलतुंबडे यांचाही फेटाळावा’, असा युक्तिवाद एनआयएतर्फे करण्यात आला. मात्र, ‘मी फिलिपिन्स, पेरू, तुर्की या देशांत कधी गेलोच नाही. माझे पासपोर्ट तपासून याची खातरजमा केली जाऊ शकते. तसेच आनंद टी. नामक व्यक्तीला निधी मिळाल्याचे एनआयएने काही कागदांवरून म्हटले आहे. आनंद टी. ही अन्य कोणी व्यक्तीही असू शकते. मीच आहे, असे ठामपणे म्हटले जाऊ शकत नाही’, असा युक्तिवाद तेलतुंबडे यांच्यामार्फत करण्यात आला. तेलतुंबडेंचा युक्तिवाद खंडपीठाने ग्राह्य धरला. तसेच ‘हनी बाबू व ज्योती जगताप या आरोपींचा गुन्ह्यातील सहभाग दाखवणारे जसे ठोस पुरावे आहेत तसे तेलतुंबडे यांच्याबाबतीत दिसत नाहीत’, असे निरीक्षणही खंडपीठाने निकालात नोंदवले. तेलतुंबडेंना जामिनाबाबत या अटी - या प्रकरणातील साक्षीदारांवर कोणताही प्रभाव टाकायचा नाही आणि पुराव्यांशी छेडछाड करायची नाही - जामिनावर सुटका होण्यापूर्वी संपर्क क्रमांक व कायमस्वरूपी निवासी पत्ता याची माहिती विशेष एनआयए न्यायालय व तपास अधिकाऱ्यांकडे द्यायची - जामिनावर सुटका होण्यापूर्वी एनआयए न्यायालयात पासपोर्ट जमा करायचा - मुंबईबाहेर देशात कुठेही जाण्यापूर्वी एनआयए न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यायची - मुंबईत वास्तव्यास असल्याने पुढील वर्षभरात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या व १६व्या तारखेला सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत संबंधित पोलिस ठाण्यात हजेरी लावायची - तूर्त एक लाख रुपये रोखीवर सुटका करण्यात येत असून आठ आठवड्यांत तेवढ्या रकमेचे स्थानिक हमीदार द्यावे लागतील
