मुंबई : करोना संसर्गाच्या चौथ्या लाटेचा इशारा दिला जात असताना, राज्यातील सात हजार मेडिकल स्टोअर्स, तसेच किरकोळ औषध विक्रेत्यांना १२ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आता मंत्रालयात चकरा माराव्या लागणार आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री यांनी अशी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याचा निर्धार केला आहे. मात्र, २०१२ पासून प्रलंबित असलेली ही प्रकरणे निकाली काढताना वर्षाच्या क्रमवारीनुसार ती मार्गी लागण्याची अपेक्षा फोल ठरली आहे. मुंबईच्या काही विशिष्ट भागातील व वर्षातील प्रकरणे उकरून काढली जात असल्याचा आक्षेप औषधविक्रेत्यांनी घेतला आहे. दक्षिण मुंबईतील काही औषधविक्रेत्यांनी परवाने रद्द न करण्यासाठी पैसे मागितले जात असून यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे दाद मागण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. फार्मासिस्टची उपस्थिती नसणे, परवाना नियमांचे पालन न करणे, औषधांची उपलब्धता नसणे, एमआरपी किंमतीवर औषधांची विक्री न करणे, औषधांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे विकणे अशा विविध प्रकारच्या तक्रारींसाठी या कारवाया करण्यात आल्या होत्या. गंभीर प्रकरणामध्ये परवाने रद्द करण्यात आले होते, तर काही प्रकरणांमध्ये त्यावेळी समज देण्यात आली होती. अन्न व औषध कायद्यातंर्गत परवाना रद्द किंवा निलंबित झाल्यास या प्रकरणामध्ये दाद मागण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री अपीलीय अधिकारी म्हणून काम करतात. त्या प्रकरणामध्ये ते सुनावणी करून निर्णय देण्याचा अधिकार त्यांना आहे. क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी १२ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे का, हे तपासून पाहण्याची गरज व्यक्त केली. औषधांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याच्या अधिकारांच्या संदर्भातील अधिसूचना राज्य सरकारने काढलेली आहे. मात्र, अपीलीय यंत्रणेने पारदर्शीपणे कसे काम करावे याच्याशी संबधित अधिसूचना अद्याप काढण्यात आलेली नाही. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली ही प्रकरणे कोणत्या पद्धतीने सोडवावीत यासंदर्भात सरकारने भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी संबधित क्षेत्रातून होत आहे. अजब फतवा काही महिन्यांपूर्वी एका साखळी औषध कंपनीची प्रत्येक महिन्याला तपासणी करावी, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी दिले होते. दरमहिन्याला करण्यात आलेल्या या तपासणीमधून नेमके काय निष्पन्न झाले याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. गंभीर त्रुटींसाठी ही चौकशी लावली होती, तर 'जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन' कंपनीच्या सदोष पावडरीचे उत्पादन न्यायालयीन निर्देशानंतर सुरू असतानाही हाच निकष का लावण्यात आला नाही? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता. दोषींवर कारवाई जरूर व्हायला हवी मात्र ती करताना दबाव प्रभाव तंत्राचा वापर करून दडपशाही का केली जाते, असा प्रश्न औषधविक्रेत्यांनी उपस्थित केला आहे. 'पैसे घेतल्याचा आरोप फेटाळला' यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री संजय राठोड यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधला असता, त्यांचा मोबाइल 'स्विच्ड ऑफ' असल्याने तो होऊ शकला नाही. मात्र मंत्रीमहोदयांचे ओएसडी संपत डावखर यांनी ही प्रकरणे गंभीर असली, तरीही ती सौम्यपणे हाताळली जातात, असे सांगितले. किती प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला किती प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यात आला याची माहिती नंतर देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. निलंबनाची कारवाई दोन ते तीन जणांवर करण्यात आली आहे. तसेच पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला, असे पैसे घेतले जात असतील तर विभागाकडून त्याचीही वसुली करून देण्यात येईल, असे त्यांनी 'मटा' ला सांगितले. वर्षाच्या क्रमवारीनुसार प्रकरणांचा निपटारा होत नसून काही जुनी तर काही नवीन प्रकरणे यात घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
