म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या ज्या प्रकल्प व कामांबाबत कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यारंभ आदेशानंतरही जी कामे सुरू झालेली नाहीत, अशा प्रकल्प/कामांना स्थगिती देण्याच्या सरकारच्या आदेशावरील अंतरिम स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२३पर्यंत कायम ठेवली आहे. शिंदे सरकारने याबाबतच्या याचिकेला उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी मुदत घेतल्याने न्यायालयाने २८ नोव्हेंबरचा अंतरिम स्थगितीचा आदेश ३० जानेवारीपर्यंत कायम ठेवला. शिंदे सरकारच्या आदेशामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील बालेवाडी गावातील नागरी कामे थांबली आणि त्याबाबतचा अर्थसंकल्पीय निधीही संपण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने अॅड. एस. एस. पटवर्धन यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन न्या. रमेश धनुका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शिंदे सरकारच्या १९ जुलै २०२२ व २५ जुलै २०२२च्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकेतील मुद्द्यांबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी मुदत देतानाच सरकारच्या उत्तरालाही प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना मुदत दिली. त्याअनुषंगाने ३० जानेवारीला पुढील सुनावणी ठेवून तोपर्यंत अंतरिम स्थगितीचा आदेशही खंडपीठाने कायम ठेवला.
