मुंबई : करोना संकटामुळे गेल्या दोन वर्षांत रखडलेली पाणी दरवाढ अखेर मुंबई महापालिका प्रशासनाने अंमलात आणली आहे. सन २०२२-२३मध्ये मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत ७.१२ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जूनपासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणाऱ्या या दरवाढीच्या प्रस्तावाला पालिका आयुक्त व प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे. मुंबई महापालिकेने सन २०१२ मध्ये पाणीपट्टीत प्रत्येकवर्षी कमाल आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीने याबाबत प्रशासनाला अधिकार दिले आहेत. या धोरणाच्या आधारे पालिका प्रशासनाकडून दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ केली जात आहे. आस्थापना खर्च, भातसा धरणाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणारी रॉयल्टी तसेच धरण व इतर देखभाल खर्च, पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च या सर्वाची गोळाबेरीज करून पाणीपट्टीवाढीचा प्रस्ताव तयार केला जातो. करोनामुळे मागील दोन वर्ष पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व अन्य करांमध्ये पालिकेने वाढ केली नव्हती. मात्र मुंबईकरांना मिळणाऱ्या पाण्याचा दर्जा आणि उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा पाहिल्यास त्यासाठी आकारण्यात येणारे दर तुलनेने कमी असल्याचा दावा केला जातो. पाणीपुरवठ्यासाठी विद्युत खर्चासह अन्य पायाभूत खर्च असतात. त्यासाठी होणारा खर्च जास्त असल्याचेही पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जलविभागाने पाठवलेल्या मंजुरी देण्यात आली असून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. अशी आहे दरवाढ (प्रतिहजार लिटर) झोपडपट्ट्या, चाळी, कोळीवाडे, गावठाण, आदिवासी पाडे : ४.७६ पैसे झोपडपट्ट्यातील निवासी जलजोडण्या, प्रकल्पबाधित इमारती ५.२८ पैसे व्यावसायिक ग्राहकांसाठी ४७.७५ पैसे बिगर व्यापारी संस्था २५.४६ पैसे उद्योगधंदे, कारखाने ६३ ६५ पैसे रेसकोर्स, तीन व त्याहून अधिक तारांकित हॉटेल ९५.४९ पैसे बाटलीबंद पाणी कंपन्या १३२.६४ पैसे
