मुंबई : पावसाळ्यात मुंबईच्या विविध भागांत पाणी तुंबण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडतात. त्यामुळे वाहतूककोंडी तसेच मुंबई ठप्प पडण्याची समस्या निर्माण होते. यावर मात करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने ‘पूरमुक्त मुंबई’चा संकल्प केला आहे. या कामाचा एक भाग म्हणून परळ, दादर, माटुंगा, वरळीत पर्जन्यवाहिन्यांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. या कामासाठी ४४ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे.मुंबईमध्ये गेल्या वर्षी ३८६ पूरप्रवण क्षेत्रे आढळून आली होती. त्यापैकी २७५हून अधिक पूरप्रवण क्षेत्रांमधे उपाययोजना करण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्यांमध्ये सुधारणा करण्याची विविध कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. ५० क्षेत्रांची सुधारणेची कामे हाती घेण्यात आली असून २०२३च्या पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. सरकारी आणि खासगी जमीनीवर ४३ पूरप्रवण क्षेत्रे असून या कामांचे नियोजन, शासकीय प्राधिकरण, खासगी जमीनमालक यांच्या समन्वयाने करण्यात येणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईत परळ, दादर, माटुंगा वरळी परिसरातील विविध भागांत पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याची समस्या निर्माण होते. साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पालिका दरवर्षी पावसाळ्यात कोट्यवधी रुपये खर्च करून पाणी उपसा करणारे पंप लावते. साचणाऱ्या पाण्याचा जलदगती निचरा करण्यासाठी या भागांमधील पर्जन्यजलवाहिन्यांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे.सध्याच्या पर्जन्यजलवाहिन्यांचे रूंदीकरण करणे तसेच आवश्यक भागात नवीन लाइन टाकण्यात येणार असल्याचे पर्जन्यजलवाहिन्या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.सन १९९३च्या ब्रिमस्टोवॅड अहवालानुसार मुंबईतील पर्जन्य जलवाहिन्या प्रणालीची सुधारणा सुरू आहे. आराखड्यामधील शिफारशींनुसार एकूण ५८ प्राधान्याने करावयाची कामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी, आजमितीस ४२ कामे पूर्ण झाली असून १३ कामे प्रगतीपथावर आहेत. तीन कामे सुरू करणे प्रलंबित आहे. तुंबणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी आठ पंपिग स्टेशन प्रस्तावित होती. त्यापैकी सहा केंद्र कार्यान्वित झाली असून मोगरा व माहुल प्रशासकीय कार्यवाहीत आहेत. माहुल पंपिगसाठी वडाळा येथे मिठागराची जागा केंद्र सरकारने दिली आहे, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.बांधकाम प्रक्रियेत विलंबभूसंपादनासाठी येणारा खर्च वाचविण्याकरीता मोगरा नाल्याच्या पाणलेट क्षेत्रात मोगरा पंपिग स्टेशन बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पाणलोट क्षेत्रातील भूसंपादन प्रक्रियेतील काही कायदेशीर बाबींमुळे बांधकाम प्रक्रियेमध्ये विलंब होत आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
