मुंबई : करोनाकाळातील आर्थिक व्यवहाराविषयी मुंबई महापालिकेची 'कॅग'मार्फत चौकशी सुरू असताना, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांत चौकशी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. पालिकेच्या तब्बल २०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भ्रष्टाचाराच्या १४२ प्रकरणांत एसबीतर्फे चौकशी सुरू आहे. या १४२पैकी १०५ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले असून, ३७ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे बाकी आहे, अशी माहिती पालिकेने माहितीच्या अधिकारात दिली आहे.पालिकेचे विविध अधिकारी आणि कर्मचारी वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकत असतात. आत्तापर्यंत किती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे, किती जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे तसेच किती प्रकरणी कायदेशीर कारवाई झाली आहे, याबाबत 'द यंग व्हिसल ब्लोअर्स फाऊंडेशन''चे जितेंद्र घाडगे यांनी पालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली होती. १४२ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र तसेच एसीबीला एफआयआर दाखल करण्यास मंजुरी नाकारल्याबाबतची वर्गीकृत माहिती जतन करण्यात येत नाही. तसेच ३७७ प्रकरणांमध्ये एसीबीला चौकशीसाठी पालिकेने मंजुरी दिलेली नाही, असे असले तरी एसबीकडून १०५ प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, असे पालिकेने लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.पालिका कर्मचाऱ्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आलेली कारवाई व त्या अनुषंगाने पालिका स्तरावरील कार्यवाही/कामकाज हे संबंधित विभाग/कर्मचारी व पालिका प्रशासन यांच्यामधील प्रशासकीय कामकाजाची बाब असून ती वैयक्तिक स्वरूपाच्या माहितीमध्ये मोडते. तसेच, त्यांच्याविरुद्धचे न्यायालयीन प्रकरण/विभागीय स्तरावरील चौकशी पूर्णत्वास गेलेली नाही. या बाबी विचारात घेता, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील अनुक्रमे कलम ८ (१) (१) व कलम ८ (१) (एच) प्रमाणे ही माहिती उघड करणे वा देण्याचे बंधन जन माहिती अधिकाऱ्यांवर नाही. त्यामुळे निरिक्षण देता येऊ शकत नाही, इतपतच माहिती देण्यात येत आहे, असे या उत्तरात म्हटले आहे.एसीबीमार्फत खटला चालवण्याची किंवा एफआयआर नोंदविण्यास परवानगी देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा पालिका माहिती देण्यास नकार देते. अशी माहिती स्वतंत्रपणे ठेवली जात नाही, असे आपल्या अधिकाऱ्यांना वाचवणारे उत्तर दिले जाते, असा आरोप घाडगे यांनी केला आहे. पालिकेचा चौकशी विभाग भ्रष्टाचाऱ्यांवर खटला चालवण्यास मदत करेल असे वरवर मानले जात असले तरी दुर्दैवाने त्यांनी गेल्या वर्षीदेखील याबाबत मागितलेली माहिती नाकारली आहे. पालिका आपल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची चौकशी किंवा खटल्याला सामोरे जाण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवत नाही, हे यातून दिसते असा दावा घाडगे यांनी केला आहे.भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८च्या कलम १७ एच्या या नवीन तरतुदीने सरकारी नोकरांना अतिरिक्त संरक्षण मिळाले आहे. म्हणजे आता एकाच प्रकरणात दोन टप्प्यांत एसीबीला सक्षम अधिकाऱ्याकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. प्रथम चौकशी सुरू करण्यासाठी मंजुरी आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुढील मंजुरी आवश्यक असणार आहे, असे घाडगे म्हणाले. पालिका आयुक्तांनी नुकतेच साथरोग कायदा १८९७ची ढाल पुढे करत कॅग ऑडिटपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतर प्रशासन कलम १७ ए भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सामोरे जाण्यापासून वाचवण्यासाठी वापरत आहे. आयुक्त एका सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत त्यांनी सार्वजनिक हितासाठी पारदर्शक असले पाहिजे. पालिका अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले नसेल तर चौकशीपासून पळून जाण्याची गरज नाही, असे घाडगे यांनी सांगितले.३७७ प्रकरणांत चौकशीसाठी मंजुरी नाहीभ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८च्या कलम १७ ए अन्वये एसीबीमार्फत चौकशी सुरू करण्यास मंजुरी देण्याच्या विषयावर पालिकेने दिलेल्या उत्तरात एकूण ३९५ प्रकरणांपैकी ३७७ प्रकरणांमध्ये एसीबीला चौकशीसाठी मंजुरी दिलेली नाही. तर १८ प्रकरणे पालिकेच्या विभागनिहाय चौकशीत प्रलंबित आहेत, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात देण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये लागू झालेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम १७ ए अन्वये, लोकसेवकाविरुद्ध कोणतीही चौकशी करण्यापूर्वी एसीबीला सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
