म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्याचे प्रकरण आता राज्यसभेचे सभापती अर्थात, उपराष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शनिवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. राऊत यांनी जो खुलासा केला आहे तो उचित आणि समाधानकारक वाटत नसल्याचेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. संजय राऊत हे राज्यसभेचे खासदार असल्याने आणि दोन्ही सदनांमध्ये संसदीय समन्वय राखणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.राऊत यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना विधिमंडळ नव्हे, तर चोरमंडळ असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यावरून जोरदार गदारोळ झाला होता. भाजपाच्या अतुल भातखळकर व शिवसेनेच्या भरत गोगावले यांनी राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंगाची सूचना दिली होती. तो प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आला. विशेषाधिकार भंग समितीचीही स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर १ मार्च रोजी संजय राऊत यांना ३ मार्चपर्यंत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र खुलासा सादर करण्यासाठी राऊत यांनी मुदतवाढ मागितली होती. अखेर काही दिवसांपूर्वी राऊत यांनी खुलासा करीत मी केवळ शिंदे गटापुरते ते वक्तव्य केल्याचे म्हटले होते. खुलासा समाधानकारक नाही...राऊत यांनी सादर केलेल्या खुलाशावर मी विचार केला. राऊत यांनी सभागृहाच्या विशेषाधिकार समितीवर नि:पक्षपातीपणाबददल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. समितीच्या कार्यवाहीवर संशय निर्माण करणे अपेक्षित नाही. त्यांच्या खुलासा उचित व समाधानकारक वाटत नाही. मात्र राऊत हे राज्यसभा सदस्यही आहेत. याबाबत मी सर्व घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास केला असून विविध अहवालही वाचले आहेत. हक्कभंगाच्या प्रकरणात तथ्य दिसून आले तर संबंधित व्यक्ती ज्या सदनाचा सदस्य असेल त्या सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याच्या ती बाब निदर्शनास आणून द्यावी लागते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
