नवी दिल्ली : कैद्यांना ज्याप्रमाणे 'बॅज नंबर' दिला असतो, त्याचप्रमाणे आता आर्थिक गुन्हेगारांची आता एका विशिष्ट कोडद्वारे ओळख पटवली जाणार आहे. होय, सरकार अशी योजना बनवत आहे की आर्थिक गुन्ह्यांचा आरोप असलेली व्यक्ती किंवा कंपनीसाठी एक युनिक कोड जारी केला जाईल. हा ओळख क्रमांक 'युनिक इकॉनॉमिक ऑफेंडर कोड' म्हणून ओळखला जाईल. प्रत्येक आरोपीसाठी एक वेगळा कोड असेल, आणि त्याच्या/तिच्या आधार क्रमांकाशी किंवा कंपनीच्या पॅनशी लिंक केला जाईल.केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाने २.५ लाख आर्थिक गुन्हेगारांचा डेटाबेस तयार केला आहे. अशा स्थितीत आर्थिक बाबींशी संबंधित चुका येत्या काळात खूप महागात पडतील.युनिक कोडचा फायदा काय?प्रत्येक आरोपीसाठी एक युनिक कोडच्या कल्पनेने त्यांच्याविरुद्ध बहु-एजन्सी तपास सुरू करता येईल. सध्या एक एजन्सी तपास करून आरोपपत्र दाखल करते, त्यानंतर पुढील तपासासाठी ती माहिती दुसऱ्याशी शेअर केली जाते. सूत्रांनी आमच्या सहयोगी वृत्तपत्र टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की हा कोड अल्फा-न्यूमेरिक असेल. कंपन्या किंवा व्यक्तींच्या आधार/पॅनशी लिंक असल्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक गुन्ह्यांची सर्व प्रकरणे लिंक करणे सोपे होईल.चुटकीसरशी संपूर्ण माहिती मिळेल...आर्थिक गुन्हेगारांना देण्यात आलेल्या कोडला 'युनिक इकॉनॉमिक ऑफेंडर कोड' नाव देण्यात येईल. अहवालानुसार जर एखादी व्यक्ती आर्थिक गुन्हा करत असेल तर हा कोड त्याच्या आधारसोबत लिंक केला जाईल तर कंपन्यांच्या बाबतीत तो पॅनशी जोडला जाईल. त्यानंतर, जेव्हाही संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनीला कोणतेही काम करायचे असते तेव्हा त्यांचे आधार किंवा पॅन उघड होताच त्यांच्या आर्थिक गुन्ह्यांची संपूर्ण माहिती समोर येईल.दरम्यान, या नवीन प्रणालीमुळे आर्थिक गुन्ह्यांची प्रकरणे तर कमी होतीलच, पण अशा प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांचे कामही सोपे होईल, असा विश्वास आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत इतर कोणत्याही एजन्सीलाही संबंधित प्रकरणात कारवाई करायची असल्यास पहिली एजन्सी चार्जशीट दाखल करण्यासाठी किंवा माहिती सामायिक करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. अशा स्थितीत नवीन प्रणाली तपासातील विलंब दूर करेल.
