वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : छत्तीसगडमधील कथित मद्यघोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाविरुद्ध (ईडी) राज्य सरकारने केलेल्या गंभीर आरोपांची नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या तपास संस्थेला कानपिचक्या दिल्या. ‘अशा वागणुकीमुळे प्रामाणिक हेतूकडेही संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते. भयाचे वातावरण निर्माण करू नका’, असे न्यायालयाने मंगळवारी सुनावले.छत्तीसगडमध्ये २ हजार कोटी रुपयांचा मद्यघोटाळा झाल्याचा ईडीचा आरोप आहे. ईडी या प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांची चौकशी करीत आहे. याप्रकरणात दोन व्यक्तींनी ईडीविरोधात याचिका केली असून, छत्तीसगड राज्य सरकारही या याचिकेत सहभागी झाले आहे. या सुनावणीत मंगळवारी राज्य सरकारने ईडीबाबत तक्रार केली. ‘ईडीची वागणूक उन्मत्त झाली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे ईडीविरोधात तक्रारी केल्या आहेत. त्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना अटक करण्याबाबत धमकावण्यात येत आहे. अनेक अधिकाऱ्यांनी या विभागातून अन्यत्र बदली मागितली आहे. काहीही करून मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासाठी हा दबाव आणला जात आहे’, अशी तक्रार राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या अॅड. कपिल सिब्बल यांनी केली. ‘हा धक्कादायक प्रकार आहे. लवकरच निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठीच हा प्रकार सुरू आहे’, असा आक्षेपही त्यांनी नोंदवला. ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. ‘ईडी तपासाचे काम करीत आहे’, असे ते म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती एस. के. कौल व ए. अमनुल्लाह यांनी वरील मत व्यक्त केले. गेल्या महिन्यात छत्तीसगड सरकारने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) काही तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात अर्जाद्वारेही आव्हान दिले होते. याप्रकारे ‘पीएमएलए’ला आव्हान देणारे छत्तीसगड हे पहिले राज्य ठरले आहे.
