मुंबई : ‘कोल्हापूरमधील विशाळगडाच्या आवारातील दर्ग्यावर पूर्वापार चालत आलेल्या पक्षी व प्राण्यांचा बळी देण्याच्या प्रथेवर यावर्षी घालण्यात आलेली बंदी निव्वळ राजकीय हेतूने आहे. ही धार्मिक प्रथा पिढ्यान पिढ्या सुरू असताना आणि त्यात मुस्लिमांबरोबरच हिंदूही सहभागी होत असताना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यासारख्या हिंदुत्ववादी संघटना जाणीवपूर्वक वातावरण कलुषित करत आहेत. त्यातूनच प्रशासनाने ही बंदी घातली आहे’, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.हजरत पीर मलिक रेहान मिरा साहेब दर्गा ट्रस्टने ही याचिका केली असून त्यावर न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर आज, गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.याचिकेत म्हटले आहे की, या प्रथेवर प्रथमच यावर्षी १ फेब्रुवारी रोजी बंदी घालण्यात आली. परमेश्वरासाठी बळी देण्याच्या नावाखाली प्राणी, पक्ष्यांच्या बेकायदा कत्तलीवर बंदी असेल, असे पुरातत्व विभागाच्या उपसंचालकांनी त्या आदेशात म्हटले. त्यानंतर विविध प्रशासनांनी अशा बंदीचे आदेश काढले. वास्तविक संरक्षित वास्तू असलेल्या विशाळगडाच्या आवारात ११व्या शतकात हा दर्गा उभारण्यात आला आहे. त्याठिकाणी मुस्लिम भाविकांबरोबरच हिंदू भाविकही पिढ्यानपिढ्या येत असतात. प्राचीन काळी कोंबड्या, मेंढ्या, बकऱ्यांचा बळी देऊन गरीबांना अन्नदान करण्याच्या हेतूने सुरू झालेली प्रथा धार्मिक प्रथा बनली. त्यात पिढ्यान पिढ्या हिंदू-मुस्लिम सहभागी होत आले आहेत. विशाळगड व दर्गा यामध्ये सातशे मीटरचे अंतर आहे आणि ते दोन्ही एका टेकडीने विभागले गेलेले आहे, अशी माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे.याशिवाय प्राणी, पक्ष्यांची कत्तल आणि त्यापासून बनवण्यात येणारे जेवण हे दोन्ही वेगवेगळ्या बंदिस्त भागांत होते. त्या जागा सुद्धा विशाळगडापासून एक कि.मी.हून अधिक अंतरावर आहे. इतकेच नव्हे तर ट्रस्कडून पूर्वीपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून प्रमाणपत्र घेऊन आणि त्याचे वेळोवेळी नूतनीकरण करून हे केले जाते. परंतु, यावर्षी प्रथमच महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने बंद करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी करून वातावरण कलुषित केले, असेही पुढे म्हटले आहे.या प्रश्नावर आपसात मतभेद नसल्याचे ठरावही स्थानिक ग्रामपंचायतींनी नंतर केले. तरीही हिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावाला बळी पडून सरकारी प्रशासनांनी मनमानीपणे बंदी घालण्याची पावले उचलली आहेत’, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच बंदीचे आदेश रद्दबातल ठरवण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
