मुंबई : ‘मुंबईतील जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या बाबतीत ज्याप्रमाणे त्यांचे बांधकाम स्थैर्य तपासण्यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची तरतूद मुंबई महापालिकेच्या धोरणात आहे आणि ऑडिटबाबत वाद असलेल्या प्रकरणांत तांत्रिक सल्लागार समितीचा (टॅक) अहवाल मिळवण्याचे धोरण उच्च न्यायालयाच्या सर्वसाधारण आदेशाप्रमाणे आहे, त्याप्रमाणेच ते ट्रान्झिटच्या इमारतींनाही लागू आहे, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. ट्रान्झिटच्या इमारती या मुळातच काही वर्षांपुरत्या असतात आणि त्या कालावधीनंतर त्या रिक्त व्हायलाच हव्यात. त्या इमारतींना बांधकाम स्थैर्याच्या अहवालाची तरतूद लागूच होत नाही’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.माहीम येथील जानकी भवन या चाळीचा पुनर्विकास प्रकल्प संघवी गृहनिर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमार्फत सुरू आहे. मूळ उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी जवळपास १७ वर्षांपूर्वी ट्रान्झिट इमारत उभारली आहे. ही ट्रान्झिटची इमारत धोकादायक बनली असल्याने मुंबई महापालिकेने २०१८मध्ये पावसाळ्यापूर्वी मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ३५४ अन्वये नोटीस बजावून वीज-पाणीपुरवठा तोडल्याने चार रहिवाशांनी तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे याचिका केली होती. त्यावेळी रहिवाशांना राहायचे असेल तर आपल्या जोखमीवर आणि सर्व परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवून राहावे लागेल, असे स्पष्ट करत वीज-पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचा अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिला होता.मात्र, आता ट्रान्झिट इमारत धोकादायक असूनही १८ रहिवासी राहत आहेत आणि त्यांच्यामुळे प्रकल्प रखडून उर्वरित ८५ रहिवाशांचे नव्या कायमस्वरूपी घराचे स्वप्न लांबत असल्याचे पाहून न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात पूर्वी ट्रान्झिट इमारतीच्या बांधकाम स्थैर्याच्या अहवालांवरूनही वाद होता. मात्र, ‘ट्रान्झिट इमारती या मुळातच विशिष्ट कालावधीसाठी म्हणजे तीन ते पाच वर्षांसाठी बांधल्या जातात. म्हणूनच नियोजन प्राधिकरण अशा इमारतींना परवानगी देताना सर्वसाधारण इमारतींप्रमाणे कठोर अटी लावत नाही. अशा इमारतींच्या दुरुस्तीचा किंवा त्या स्थायी स्वरूपाच्या करण्याचा प्रश्नही उद्भवत नाही. त्यामुळे अशा इमारतींच्या बाबतीत बांधकाम स्थैर्य तपासणारा स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल मिळवणे किंवा टॅकचा अहवाल मिळवणे या तरतुदीच लागू होत नाहीत’, असे खंडपीठाने आता यानिमित्ताने स्पष्ट केले आहे. तसेच चाळीचे मूळ मालक असलेल्या नागवेकर कुटुंबीयांनी रहिवाशांना पर्यायी ठिकाणी तात्पुरते घर किंवा दरमहा ३० हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शवली असल्याने या १८ रहिवाशांना २६ सप्टेंबरपर्यंत ट्रान्झिटची इमारत रिक्त करावी लागेल, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले. याविषयी नंतर योग्य तो आदेश देण्याचे संकेतही खंडपीठाने दिले.
