म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ग्राहकांच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारी तिमाही माहिती उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय राज्यातील महारेराकडे नोंदविलेल्या ३८८ विकासकांच्या अंगलट आला आहे. महारेराच्या नियमानुसार, तिमाही माहिती प्रसिद्ध न केलेल्या ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करण्यात आली आहे. त्यासह त्या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत आहे. त्यासह प्रकल्पाची जाहिरात, मार्केटिंग, घरांची विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतील घरांच्या विक्री, साठेखताची नोंदणीही न करण्याचे निर्देश उपनिबंधकाना देण्यात आले आहे. त्यात मुंबई महानगरातील १२७, पश्चिम महाराष्ट्रातील १२०, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील प्रत्येकी ५७, मराठवाड्यातील १६ आणि कोकणातील ११ प्रकल्पांचा समावेश आहे.महारेराने स्थावर संपदा अधिनियमानुसार गृहप्रकल्पांसंदर्भात नोंदणीसाठी केलेल्या कडक नियमानंतर ७४६ प्रकल्पांनी २० एप्रिलपर्यंत पहिल्या तीन महिन्यांतील आवश्यक माहिती नोंदवली होती. त्यात किती घरे, गॅरेजची नोंदणीसह किती रक्कम प्राप्त झाली, किती खर्च झाली, इमारत आराखड्यात बदल झाला असल्यास आदींची माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे अपेक्षित होते. ग्राहकांना प्रकल्पासंदर्भातील संपूर्ण माहिती सहजरित्या उपलब्ध होण्यासाठी स्थावर संपदा अधिनियमात तरतूद केली आहे. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम ११ विनियमनाचे नियम, ३,४,५ जुलै २०२२च्या आदेशानुसार प्रत्येक विकासकास तिमाही/वार्षिक असे विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत महारेराकडे विकासकांना नोंदणी करताना नमूद केल्या आहेत. त्यानुसार महारेराने नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्याची पूर्तता न करणाऱ्या विकासकांना १५ दिवस आणि त्यापाठोपाठ कलम सातनुसार प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित का करू नये, अशा गंभीर स्वरुपाची ४५ दिवसांची नोटीस बजावली होती. त्यासही प्रतिसाद न देणाऱ्या ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. त्या कठोर निर्णयाची परिणिती म्हणून प्रकल्पांची बँका खाती गोठविण्यासह प्रकल्प जाहिरात, मार्केटिंग, घरांची विक्री करता येणार नाही.या ३८८ पैकी १०० पेक्षाही जास्त विकासकांना ई-मेलवरून आदेश देण्यात आले आहेत. अन्य विकासकांनाही लवकरच हा निर्णय कळविला जाणार आहे. महारेराच्या आदेशानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये नोंदविलेल्या प्रकल्पांनी २० एप्रिलपर्यंत माहिती देणारी प्रपत्रे नोंदवणे, अद्ययावत करणे गरजेचे होते. सुरुवातीला केवळ तीन विकासकांनीच ही माहिती दिली होती. त्यावर, महारेराने नोटीस पाठविल्यानंतर ३५८ विकासकांनी प्रतिसाद दिला. परंतु, ३८८ विकासकांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.हे प्रकल्प अडचणीतमुंबई महानगरमुंबई शहर - तीनमुंबई उपनगर - १७ठाणे -५४पालघर -३१रायगड -२२एकूण- १२७पश्चिम महाराष्ट्रपुणे - ८९सातारा - १३कोल्हापूर - ७सोलापूर -५अहमदनगर, सांगली प्रत्येकी तीनएकूण १२०उत्तर महाराष्ट्रनाशिक -५३, जळगाव- ३, धुळे -१. एकूण -५७विदर्भनागपूर-४१, वर्धा-सहा, अमरावती -४, वाशीम, चंद्रपूर प्रत्येकी दोन, अकोला, यवतमाळ प्रत्येकी एकएकूण ५७मराठवाडासंभाजीनगर -१२. लातूर-दोन, नांदेड, बीड प्रत्येकी-एकएकूण १६कोकणसिंधुदुर्ग सहा, रत्नागिरी पाच.एकूण - ११
