मुंबई : मराठा समाजातर्फे आरक्षणासाठी दिलेली मुदत संपत असतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारचीही लगबग वाढली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नव्याने ‘इम्पेरिकल डाटा’ गोळा करण्याचे काम युध्दपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार, सर्वेक्षणाचे काम सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जारी करण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणाच्या कामाचा दैनंदिन स्तरावर सरकारतर्फे आढावा घेण्यात येईल. तसेच, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता पोलिस बंदोबस्तही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी २० जानेवारीपर्यंत सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळाले नाही तर मुंबईकडे कूच करण्याचे आवाहनही केले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शक्य ते प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यानुसार, आयोगाने सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित केले असून त्याविषयीची प्रश्नावलीही निश्चित केली आहे. ही प्रश्नावली सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिकांना पाठविण्यात आली असून तेच या सर्वेक्षणाचे नोडल अधिकारी असतील.सर्वेक्षणाचे काम बिनचूक आणि गतीमान व्हावे यासाठी प्रगणकांना हाताळण्यास सोपे असे डिव्हाइस देण्यात येणार असून त्यात समाजातील नागरिकांची माहिती प्रश्न विचारुन भरावी लागणार आहे. यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अन्य आवश्यक त्या सर्व कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी सरकारी वाहने, साधनसामुग्री यांचा वापर करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.‘पोलिसांची मदत घ्या’सर्वेक्षण करताना गावांमध्ये तलाठी, पोलिस पाटील व कोतवाल यांचे आवश्यक ते सहकार्य घ्यावे. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधिक्षकांनी आवश्यकतेनुसार बंदोबस्त उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.‘दैनंदिन आढावाया सर्वेक्षणाच्या दैनंदिन कामाकाजाची माहिती संबंधित यंत्रणेने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, महानगरपालिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे पाठवावी. यासर्व अधिकाऱ्यांनी ही माहिती त्याच दिवशी राज्य मागासवर्ग आयोगाला तसेच अपर मुख्य सचिव (महसूल), वन, सामान्य प्रशासन विभाग यांना पाठविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
