नवी दिल्ली: सामूहिक बलात्कार आणि कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी आढळलेल्या ११ गुन्हेगारांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द ठरवला. 'तीन मे २०२२ मध्ये याबाबत देण्यात आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीआधारे होता,' असा ठपका ठेवून खंडपीठाने तो निकालही रद्द केला.गुजरात सरकारने १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी या ११ आरोपींची संपूर्ण कारावासाची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच तुरुंगातून सुटका केली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला बानो यांच्यासह विविध याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. गुजरात सरकारने मे २०२२च्या निकालाचा आधार घेऊन त्यांची शिक्षा माफ केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालात म्हटले होते, की ज्या राज्यामध्ये गुन्हा घडला होता (गुजरात) त्या राज्याच्या धोरणानुसार आरोपींना शिक्षेतून माफीच्या अर्जांचा विचार केला जावा. मात्र, तो आदेशच फसव्या पद्धतीने मिळवलेला होता, असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 'आम्ही कलम १४२चा वापर करून या आरोपींना तुरुंगाबाहेर राहू देऊ शकत नाही. तसे केले तर त्याचा अर्थ ते चुकीच्या आदेशांचे लाभार्थी ठरतील. या ११ जणांना न्यायलयाने दोषी ठरवून तुरुंगात टाकल्यानंतर त्यांनी त्यांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार गमावला आहे,' असे न्यायालयाने नमूद केले. 'प्रत्येक महिलेला सन्मानाचा अधिकार आहे. ती कोणत्या धर्म किंवा पंथाची आहे, समाज तिला उच्च-नीच असे काय मानतो, याने त्यावर कोणताही परिणाम होत नसतो. आरोपींना शिक्षेतून सवलत देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने कोणताही विचार न करता घेतला आहे. कोणत्याही धर्म किंवा पंथाच्या महिलेविरोधात घृणास्पद कृत्य करणाऱ्या महिलेविरोधातील आरोपींना शिक्षेतून सवलत देण्याची मुभा आहे? अशा पद्धतीचे मुद्दे उपस्थित कसे होतात,' असे न्या. नागरत्ना यांनी प्रश्न उपस्थित करून गुजरात सरकारला सुनावले.
