धनाजी चव्हाण, परभणी: काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा पाथरी मतदारसंघाचे आमदार यांचे परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं सदस्यत्व अपात्र ठरविण्यात आले आहे. आमदार वरपुडकर हे परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक तथा अध्यक्ष होते. पण विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांना अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाविरुद्ध वरपूडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विभागीय सहनिबंधक मुंबई यांच्याकडे चालवण्यास सांगितले होते. सरतेशेवटी त्यांनीही सुरेश वरपुडकर यांना अपात्र ठरवले आहे. या कारवाईमुळे सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, सहकारी संस्था मुंबई विभागाचे विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी पारित केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 73 क अ (1) (फ) (दोन) आणि (2) न्यायालयाचे विशेष अनुमती याचिका (क) क्र. 24458/2023 मधील दिनांक 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक 1 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या पत्रानुसार मला प्रदान केलेले अधिकारान्वये सुरेश अंबादास वरपुडकर यांना दि परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून अपात्र करण्यात येवून त्यांचे संचालक मंडळ सदस्यत्व बंद करण्यात येत आहे व त्यांची जागा रिकामी झाल्याचे मानण्यात येत आहे. हा आदेश दिनांक 22 मार्च 2024 रोजी पारीत करण्यात आला आहे. सुरेश वरपुडकर हे जिल्हा बँकेचे थकबाकीदार असल्याच्या कारणाने बँकेचे संचालकत्व अपात्र ठरविले आहे. महाराष्ट्र संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 कअ (1)(फ) आणि (2) नुसार दि परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक परभणी बँकेचे संचालक म्हणून वरपुडकर यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जिल्हा बँकेची दोन वर्षांपूर्वी निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत सुरेश वरपूडकर यांच्या पॅनलला 11 जागांवर विजय मिळाला होता.
