पहिली मागणी : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 10 तारखेला मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राविषयी शासन निर्णय काढणार असल्याची घोषणा केली.
दुसरी मागणी : विखे पाटील यांनी म्हटले की, मुलांच्या फी बाबत सरकार सकारात्मक आहे. कोणत्याही मुलाचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होऊ देणार नाही. जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्यास फी भरावी लागली त्यांना पैसे परत दिले जातील.
तिसरी मागणी : सरकारने प्रत्येक महिन्यात शिबिर घेऊन युद्धपातळीवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहितीही सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे.
चौथी मागणी : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल ऑफिसर असणार आहे अशी माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे.
पाचवी मागणी : मराठा समाजाच्या नोंदी शोधणारी शिंदे समिती संपूर्ण मराठवाड्यात दौरा करणार असल्याची माहितीही सरकारी शिष्टमंडळाने दिली आहे.
