नवी दिल्ली : बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित (CSEAM) कथित जाहिरातींच्या प्रकरणात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) Meta India विरोधातील चौकशी अधिक गंभीरपणे पुढे नेली आहे. या प्रकरणी आयोगाने Meta india चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि Meta India प्रमुख यांना पुन्हा समन्स बजावले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 16 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
BBC Eye च्या एका मीडिया रिपोर्टमध्ये Meta च्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीच्या कथित जाहिराती दाखवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या वृत्ताची दखल घेत NCPCR ने 3 जुलै 2026 रोजी स्वतःहून (suo motu) कारवाई सुरू केली होती. आयोगाने या प्रकरणी Meta कडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर Meta ने सुमारे आठवडाभरात आयोगाकडे आपले उत्तर सादर केले.
मात्र, Meta चे स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतरही आयोगाने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी औपचारिक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच चौकशीचा पुढील भाग म्हणून Meta India च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुन्हा आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
NCPCR च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर Meta ने बाल लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या रिपोर्टिंगसंदर्भातील आपल्या धोरणातही बदल केला आहे. आता Meta कडून अशा प्रकरणांची माहिती भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) कडेही पाठवली जात आहे.
दरम्यान, बंगळुरूमधील Capgemini कंपनीद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या डे-केअर सेंटरमध्ये मुलांवरील कथित अत्याचाराच्या आणखी एका प्रकरणाची NCPCR कडून चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणी आयोगाने Capgemini च्या उपाध्यक्षांना (Vice President) देखील समन्स बजावले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी 16 सप्टेंबर रोजी दुपारी 4 वाजता होणार आहे. डे-केअर सेंटरमध्ये नेमके काय घडले, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे आणि संबंधितांची भूमिका काय होती, याची चौकशी आयोगाकडून केली जाणार आहे.
