नवी दिल्ली: अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. कॉर्पोरेट करात सवलत दिल्यानंतर केंद्र सरकार आता वैयक्तिक करातही सवलत देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. करात कपात केल्यानंतर सध्या असणारी सवलत बंद होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे प्रमुख विवेक देबरॉय यांनी सांगितले की, कॉर्पोरेट करात कपात केल्यानंतर आता केंद्र सरकार वैयक्तिक करातही कपात करेल. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी सांगितले की, वैयक्तिक दराला कॉर्पोरेट प्रॉफिट कर दराच्या २५ टक्केच्या तुलनेनुसार कर कपात केल्यास भ्रष्टाचाराला लगाम घालता येईल आणि कराबाबतचे वाद होणार नाहीत. टॅक्स बेस वाढवल्यामुळे कर कपातीचा परिणाम महसूलावर होणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. प्रस्ताव काय ? आयकरात बदल करण्यासाठी एका टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. या टास्क फोर्सने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सोपवला आहे. करात कपात करण्याचा प्रस्ताव असून ५ टक्के, १० टक्के आणि २० टक्के अशी कर रचना असणार आहे. सध्या ५ टक्के, २० टक्के आणि ३० टक्के अशी कर रचना आहे. मागणी वाढवण्यासाठी कर दरात कपात केल्यानंतर ग्राहकांच्या हाती पैसे अधिक राहतील. त्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढेल. नोबल पुरस्कार विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळत आहे. अर्थव्यवस्था स्थिर कशी राहील यापेक्षा मागणी कशी वाढेल याची चिंता अधिक असते. तो हा काळ आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेत मागणी कमी होणे ही मोठी समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकन बँक मेरिल लिंचच्या अहवालानुसार, कर दरात कपात झाल्यास महसूलावर १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होईल. त्यातील एक लाख कोटींचा भार केंद्र सरकार उचलेल आणि ७५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च राज्यांना उचलावा लागणार आहे.
