नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने अयोध्या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयविरोधात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल देताना मशीदीच्या बदल्यात देऊ केलेली पर्यायी जमीन स्वीकारायची नाही, असाही निर्णय बोर्डाच्या बैठकीत झाल्याचे जिलानी यांनी म्हटले आहे. जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना अर्शद मदानी यांनीही या बैठकीनंतर अयोध्या निकालाला कोर्टात आव्हान देणार असल्याची माहिती दिली आहे. आमची ही याचिका १०० टक्के फेटाळली जाईल हे आम्हाला माहीत आहे, मात्र घटनापीठाच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल करणे हा आमचा हक्क असल्याचेही ते म्हणाले. बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत माहिती देताना मौलाना म्हणाले की, बाबरी मशीदीत शेवटची नमाज १६ सप्टेंबर १९४९ साली पढण्यात आली होती आणि सु्प्रीम कोर्टाने हे मान्य केले आहे. घुमटाच्या खाली असल्याचा कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टानेहा मानलेले नाही. सन १९४९ साली मशीदीत मूर्ती ठेवणे हे बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर कोणतेही मंदीर तोडून मशीद उभारण्यात आलेली नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. तसे एएसआयच्या अहवालानुसार स्पष्ट होत असल्याचे सु्प्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. घटनापीठाच्या अयोध्या प्रकरणावरील निकालामध्ये अनेक अंतर्विरोध असल्याचेही मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. जर बाहेरून रामाची मूर्ती आणून आत ठेवली गेली असेल, तर त्याला देव कसे मानता येईल, असेही बोर्डाचे म्हणणे आहे. मशीदीच्या बदल्यात मुस्लीमांनो नको जमीन सुप्रीम कोर्टाने मशीदीसाठी देऊ केलेली पाच एकर जमीन घेणार नाही, असाही निर्णय बोर्डाने केला आहे. अयोध्या प्रकरणी आपला निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने वादग्रस्त जागा राम मंदिर न्यासाची असून मशीद निर्मितीसाठी अयोध्येत पाच एकर जागा देण्याच आदेश दिले होते. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जिलानी यांनी या निर्णयात विरोधाभास असून मुस्लिमांनी मशीदीच्या बदल्यात कोणतीही जमीन घेऊ नये असे बैठकीनंतर म्हटले आहे.
