नवी दिल्लीः गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याने उच्चांक गाठला असून, किरकोळ बाजारात कांद्याची ७० ते १०० रुपये किलोपर्यंत विक्री होत आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यात संतुलन नसल्यानेच कांद्याची दरवाढ होत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं होत. कांदा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर अखेरीस केंद्र सरकार इतर देशांतून पुरेसा कांदा आयात करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. एमएमटीसी या सरकारी मालकीच्या व्यापार संस्थेद्वारे इतर देशांतून कांदा आयात करण्यात येणार आहे. बाजारपेठेत नाफेडमार्फत काद्यांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. कांद्यांचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख टन कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ट्विट अन्न आणि ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांनी केलंय. बाजारपेठेत १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरपर्यंत कांदा उपलब्ध होईल. तसंच, नाफेडमध्ये आयात करण्यात आलेल्या कांद्याचा पुरवठा देशभरातील बाजारपेठेत केला जाईल. असं पासवान यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार तुर्की, अफगणिस्तानातून कांदा आयात करण्याचे प्रयत्न करीत असून, संबंधित देशांच्या विदेश मंत्रालयांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे,' असं पासवान यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये झालेली अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे यंदा मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे नुकसान झाले आहे. नुकसानाचे प्रमाण अधिक असल्याने चांगल्या कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दरवाढ होत आहे. बाजारात येणारा नवीन ९० टक्के कांदा हा भिजलेल्या, कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने त्यास दर मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
