मुंबई: अवकाळी पावसाने पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने केलेल्या मदतीवर शिवसेनेने आसूड ओढले आहेत. ५४ लाख हेक्टरवरील पिकाला फटका बसला आहे आणि सरकारने ‘दात कोरून’ मदत करावी तसे १० हजार कोटी अवकाळीग्रस्तांना जाहीर केले, अशी टीका शिवसेनेने '' दैनिकाच्या अग्रलेखातून केली आहे. सरकारने अवकाळी ओल्या दुष्काळाने केलेली शेतकर्‍यांची कोंडी आधी फोडावी. सरकार बनविण्याच्या पेचात शेतकर्‍यांना जगण्याचा ‘पेच’ पडू नये, असे शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी म्हटले आहे. एकीकडे सरकार स्थापनेच्या बाबतीत शिवसेनेने सरकारची कोंडी करून ठेवलेली असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांची कोंडी फोडण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान २५ ते ३० हजार कोटींची मदत हवी आहे व त्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःच्या खिशात हात घालावा अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. काय म्हटलंय शेतकऱ्यांसंदर्भात वाचा - - या वर्षी पाऊस बरा झाल्यामुळे भातशेती जोमात आली. आनंदी होता. दोन दिवस कोरडे वातावरण असल्याने अनेकांनी आपली पिके कापून खळ्यावर टाकली होती, पण अवकाळी पावसाने खाण्याइतके लावलेले पीकही उद्ध्वस्त झाले. अवकाळी पावसाने उद्ध्वस्त केलेल्या शेतकर्‍यांना पडेल ती किंमत मोजून जगवायला हवे. - महाराष्ट्रात सत्तेची कोंडी असली तरी शेतकर्‍यांवर आलेल्या संकटाची कोंडी फुटणे आवश्यक आहे. जो बळीराजा राजकारण्यांना सत्तेच्या खुर्चीवर बसवतो त्याची अवस्था अनेकदा लाचारासारखी होते. - देश आर्थिक संकटात आहे. आर्थिक मंदीमुळे लाखो लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत. त्यात शेतीवर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी लोकांची ही अशी अवस्था अवकाळी पावसाने केली. राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३२५ तालुक्यांना अवकाळी पावसाने तडाखा दिला आहे. ५४ लाख हेक्टरवरील पिकाला फटका बसला आहे आणि सरकारने ‘दात कोरून’ मदत करावी तसे १० हजार कोटी अवकाळीग्रस्तांना जाहीर केले. - विमा कंपन्यांनी अवकाळीग्रस्तांना पुन्हा अडचणीत टाकले तर त्यांची गाठ शिवसेनेशी आहे हे पीक विमा कंपन्यांनी लक्षात ठेवावे. सरकार काळजीवाहू असो किंवा आणखी कसे, अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍याला दर हेक्टरी किमान 25 हजार रुपये तातडीची मदत सरकारने द्यायलाच हवी, जेणेकरून त्याला तोंडावर आलेल्या रब्बी हंगामासाठी तयारी करणे शक्य होईल.
