नवी दिल्ली: झारखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाला आदिवासी मतदारांच्या नाराजीव्यतिरिक्त स्थानिक मुद्द्यांमुळे ही फटका बसला असला तरी राज्याची निवडणूक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लढण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरलेला दिसत आहे. राज्य आणि केंद्रामध्ये निरनिराळ्या पॅटर्ननुसार मते देण्याचा नवा कलही या निवडणूक निकालाबरोबर स्पष्ट झाल्याचे दिसून आला आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाची मते २० टक्क्यांनी कमी झाल्याचेही या निवडणुकीत दिसून आले. आता प्रत्येक निवडणुकीसाठी विविध प्रकारची रणनीती आखावी लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. २०१४ नंतर भाजपने एकच फॉर्म्युला वापरत केंद्र आणि राज्यात विजय संपादन केला. परंतु, या नीतीला आता ब्रेक लागलेला दिसत आहे. भाजपने झारखंड विधानसभा निवडणुकीत राबललेली डबल इंजिन ही थिअरी मतदारांनी सपशेल नाकारली आहे. झारखंड या एका राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अनेक प्रश्न, संकेत आणि संदेश देऊन गेला आहे. या निकालामुळे अनेक प्रकारचे विरोधाभासही समोर आले आहेत, शिवाय राजकारणातील नवे कलही तयार झालेले दिसत आहेत. या निवडणुकीचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर पडेल हे निश्चित मानले जात आहे. गेल्या वेळेला झारखंडमध्ये निवडणूकपूर्व केलेल्या आघाडीने पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमताचे सरकार आल्याचे सर्वांनी पाहिले. आतापर्यंत झारखंड राज्याच्या इतिहासात हे झाले नव्हते. गेल्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने ३७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी भाजपला बहुमतासाठी ४ जागा कमी पडत होत्या. पुढे एजेएसयूसोबत भाजपने सरकार बनवले. या बरोबरच रघुवर दास यांच्या रुपात पहिल्याद सरकारने ५ वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला. यामुळे राज्यात स्थिर सरकारचे युग अवतरल्याचे संकेत मिळाले होते. सर्वाधिक मते घेऊनही सत्तेपासून दूर या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३३.५ टक्के मते मिळूनही सर्वात मोठा म्हणून भाजप स्वत:ला सिद्ध करू शकला नाही. जेएमएमला १९.२९ टक्के, काँग्रेसला १३.७८ टक्के आणि आरजेडीला २.८२ टक्के मते मिळाली. हे पाहता आघाडीला सुमारे ३६ टक्के इतकी मते मिळाली. जर भाजपने एजेएसयूबरोबर आघाडी केली असती, तर चित्र नक्कीच वेगळे असते. एजेएसयूला या निवडणुकीत ८.१४ टक्के मते मिळाली. मतांची विभागणी पाहता एजेएसयूशी आघाडी न करणे हा भाजपला मोठा धक्का असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
