नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमध्ये हटवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहे. आगामी सात दिवसांत जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने इंटरनेटवर बंदी घातली होती. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. राजकारणात हस्तक्षेप करणे आमचा अधिकार नाही असे सुप्रीम कोर्चटाने नमूद केले. इंटरनेट वापराचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. अपवाद परिस्थितीतच इंटरनेट बंद ठेवता येऊ शकतील असेही कोर्टाने सांगितले.
